शून्यासाठी बहुजनांचा संघर्ष : एक परखड वास्तव- डॉ.प्रदीप शिंदे

बातमी शेअर करा.

आज बहुजन समाज एका गंभीर राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक संभ्रमातून जात आहे. आरक्षणाच्या नावावर ओबीसी,एससी, एसटी आणि इतर वंचित घटक परस्परांशी संघर्ष करत आहेत; परंतु हा संघर्ष प्रत्यक्षात वाढत्या संधींसाठी नसून कमी होत चाललेल्या संधींच्या वाटणीसाठी आहे. खाजगीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि संस्थांचे प्रमाण सातत्याने घटत असताना, संविधानिक आरक्षणाची प्रभावी व्याप्तीही संकुचित होत चालली आहे. यामुळे एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.संधी कमी होत आहेत,पण त्या कमी का होत आहेत यावर चर्चा करण्याऐवजी बहुजन समाज एकमेकांच्या वाट्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.हीच या काळातील सर्वात मोठी वैचारिक शोकांतिका आहे.
   डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी “शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा” ही घोषणा दिली होती.या घोषणेचा गाभा हा वंचित समाजात जागृती, एकजूट आणि अन्यायाविरुद्ध सामूहिक प्रतिकार निर्माण करणे हा होता.परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की “संघटित व्हा” या तत्त्वाऐवजी “विभाजित व्हा” ही मानसिकता अधिक प्रभावी होताना दिसते. संघर्ष व्यवस्थे विरुद्ध नसून वंचितांमध्येच सुरू आहे.आरक्षणाचा मूळ उद्देश केवळ नोकऱ्या वाटणे नव्हता. आरक्षण हे शतकानुशतके सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित ठेवलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे साधन होते.त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ते दीन-दलित,शोषित, वंचित समाजघटकांमध्ये ऐक्य निर्माण करण्याचे एक लोकशाही माध्यम होते. आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान विभाजनाचे नव्हे तर प्रतिनिधित्वाचे आणि सामाजिक एकात्मतेचे आहे.परंतु मनुवादी सामाजिक रचनेची ऐतिहासिक पद्धत नेहमीच वंचितांना एकत्र येऊ न देण्याची राहिली आहे. “फोडा आणि राज्य करा” हे तिचे मूलभूत तंत्र आहे.आजही विविध बहुजन घटकांमध्ये संशय,अविश्वास आणि संघर्ष निर्माण करून त्यांची सामूहिक राजकीय शक्ती कमकुवत केली जात आहे. दुर्दैवाने,या जाळ्यात बहुजन समाजातील काही घटक अडकलेले दिसतात.व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याऐवजी ते इतर वंचित घटकांनाच आपला प्रतिस्पर्धी मानू लागले आहेत.ही केवळ राजकीय चूक नाही,तर वैचारिक पराभवाची सुरुवात आहे.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या “States and Minorities” या ऐतिहासिक दस्तऐवजात राज्य समाजवादाची (State Socialism) संकल्पना मांडली होती. त्यांनी महत्त्वाच्या उद्योगधंद्यांवर, विमा क्षेत्रावर,शेतीच्या नियोजनावर आणि मूलभूत आर्थिक साधनांवर लोकशाही राज्याचे नियंत्रण असावे, अशी भूमिका घेतली होती. यामागील उद्देश स्पष्ट होता.आर्थिक शक्ती काही मोजक्या भांडवलदारांच्या हाती केंद्रित होऊ नये आणि समाजातील सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात.
   आज मात्र सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण होत आहे, आर्थिक संसाधने काही मोजक्या कॉर्पोरेट गटांच्या हाती केंद्रित होत आहेत आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेची व्याप्ती कमी होत चालली आहे.या प्रक्रियेला विरोध करण्या ऐवजी जर बहुजन समाज आरक्षणाच्या उरलेल्या तुकड्यांवरच परस्परांशी संघर्ष करत राहिला,तर तो स्वतःच्या राजकीय आणि सामाजिक शक्तीचे क्षयीकरण करीत आहे.परखड सत्य असे आहे की,बहुजन समाज आज “शून्या”च्या वाटणीवर भांडत आहे.खाजगीकरणामुळे आरक्षणाच्या संधी शून्याकडे झुकत आहेत; पण त्या शून्याची निर्मिती करणाऱ्या आर्थिक आणि राजकीय धोरणांविरुद्ध व्यापक संघर्ष उभा राहताना दिसत नाही. उलट,शून्याचे वर्गीकरण करण्यातच ऊर्जा खर्च होत आहे.
    मनुवादी आणि भांडवलशाही शक्तींसाठी ही आदर्श परिस्थिती आहे. कारण जेव्हा वंचित समाज परस्परांशी लढतो, तेव्हा व्यवस्थेला कोणतेही आव्हान निर्माण होत नाही. व्यवस्थेचा विजय तेव्हाच होतो, जेव्हा शोषितांचा संघर्ष शोषकां विरुद्ध न राहता शोषितांमध्येच सुरू होतो. म्हणूनच आजची खरी गरज आरक्षणातील वाट्यांच्या संघर्षापलीकडे जाण्याची आहे.खाजगी क्षेत्रात सामाजिक प्रतिनिधित्व,सार्वजनिक क्षेत्राचे संरक्षण,गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक लोकशाही यासाठी संयुक्त बहुजन लढा उभारण्याची गरज आहे.बाबासाहेबांच्या “शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा” या मंत्राचा अर्थ आज नव्याने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.बहुजन आज शून्य होत चाललेल्या संधींच्या वाटणीवर भांडत आहेत, तर त्या संधी शून्य करणाऱ्या धोरणांविरुद्ध पुरेशा ताकदीने उभे राहत नाहीत.ज्यांनी आरक्षणाची व्याप्ती कमी केली, त्यांच्यावर प्रश्न विचारण्याऐवजी बहुजन एकमेकांवर संशय घेत आहेत; आणि हीच व्यवस्थेची सर्वात मोठी राजकीय यशस्विता आहे.शून्याचे वर्गीकरण करून कोणीही समृद्ध होत नाही. शून्य निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध सामूहिक संघर्ष केल्याशिवाय सामाजिक न्यायाचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.म्हणूनच आजची गरज आहे.ओबीसी विरुद्ध एससी, एसटी विरुद्ध ओबीसी, किंवा एका वंचित समूहाविरुद्ध दुसरा वंचित समूह असा संघर्ष नव्हे; तर सामाजिक न्याय, रोजगारनिर्मिती, सार्वजनिक क्षेत्राचे संरक्षण आणि खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधित्वासाठी संयुक्त बहुजन संघर्ष. शून्यासाठी भांडणारे समाज इतिहास घडवत नाहीत; शून्य निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेला आव्हान देणारे समाज इतिहास बदलतात.
— डॉ.प्रदीप शिंदे- 7385635505,सातारा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *