विशेष प्रतिनिधी-मुंबई (१ जुलै २०२६): महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील मनमानी कारभार आणि कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती’च्या वतीने मंत्रालयात उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव मा.आय.ए.कुंदन यांना जाहीर निवेदन देण्यात आले.पारदर्शकतेचा अभाव आणि कामगारांची ससेहोलपटकृती समितीचे अध्यक्ष सागर तायडे आणि पिंपरी चिंचवड शहराचे अध्यक्ष निलेश केवट (मा.अ. कार्यकर्ता फेडरेशन) यांनी प्रधान सचिवांसोबत झालेल्या चर्चेत मंडळाच्या कारभारावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला. मंडळाचे कामकाज सध्या अत्यंत मनमानी पद्धतीने सुरू असून त्यात पारदर्शकतेचा मोठा अभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कंत्राटदार, दलाल आणि काही भ्रष्ट अधिकारी यांच्या साखळीमुळे खऱ्या आणि नोंदणीकृत कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या कल्याणकारी योजनांपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याचे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
१)बांधकाम कामगारांचे कायद्यांतर्गत नोंदणीसाठी व लाभासाठीचे अर्ज (प्रस्ताव) ट्रेड युनियन ऍक्ट नुसार नोंदणीकृत कामगार संघटने कडून दाखल करून घेण्याबाबत सोबत महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ ची अंमलबजावणी करण्यात यावी.२)महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गेत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक २६ मे २०१४ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत.३) तालुका कामगार सुविधा केंद्र ही महाभ्रष्टयुती आणि भ्रष्टाचारांची केंद्र झाली आहेत.त्यामुळे ती तत्काळ बंद करण्यात यावी.४ ) कल्याणकारी मंडळाचे सोशल ऑडिट जाहीर झाले पाहिजे.५ ) इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळास सेवाहमी कायदा लागू झाला पाहिजे.६) ज्या योजना बंद केल्या त्या त्वरीत सुरु करुन त्याचा लाभ नोंदणीकृत कामगारांना द्यावा.७) कामगारांचे नाव त्रुटीव मो.नं. हे जिल्हा केंद्रावरच दुरुस्ती करण्यात यावे.८) अटल बांधकाम आवास योजना त्वरीत कार्यान्वित करा.९) कल्याणकारी मंडळावर कामगार प्रतिनिधी बिल्डिंग मालक प्रतिनिधी घेण्यात यावे.सल्लगार समितीची नियुक्ती करावी.१०) जिल्हा स्थळावर कामगार समितीची स्थापना करावी.११) मंडळात कायमस्वरूपी कर्मचारी व अधिकारी यांची भरती करावी.या मागण्याचा गंभीर्याने विचार होऊन.बांधकाम कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी चर्चा संवाद व्हावा हिच अपेक्षा निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
कामगार संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:संघटनेमार्फत अर्ज स्वीकारावेत: ट्रेड युनियन ऍक्टनुसार नोंदणीकृत असलेल्या कामगार संघटनांमार्फतच कामगारांची नोंदणी व लाभाचे अर्ज स्वीकारण्यात यावेत.योजनांचा लाभ त्वरित द्यावा: पात्र बांधकाम कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ कामगार संघटनेच्या माध्यमातून त्वरित मिळवून द्यावा.जिल्हा आणि तालुका पातळीवर सुरू असलेली ‘कामगार सेतू केंद्रे’ त्वरित बंद करण्यात यावीत, कारण ही केंद्रे भ्रष्टाचाराचे आगार बनली असून त्यांना तातडीने आळा घालणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्रातून कामगार प्रतिनिधींची मोठी उपस्थिती मंत्रालयातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आणि चर्चेदरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रातील कामगार संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.पावसाचे दिवस असतांना ही ज्ञानेश्वर देशमुख (माळशिरस), सागर तायडे (भांडुप मुंबई), कालिदास रोटे (बोरिवली मुंबई), प्रभाकर शिंदे (बदलापूर ठाणे), राजू जाधव (माळशिरस,सोलापूर), श्रीकांत भागवत ( माळशिरस,सोलापूर), राजेंद्र सुतार (पन्हाळगड,कोल्हापूर), सुधीर जाधव (बदलापूर ठाणे ), पूजा सूर्यवंशी (डोंबिवली,कल्याण ), मनीषा शेडगे (डोंबिवली,कल्याण), वनिता बळेकुंदरी (पनवेल नवी मुंबई), सुरेश पाटील (विरार,पालघर), निलेश केवट (पुणे), मनोज सापेकर (अमरावती), आणि नागोराव नेमाडे (अकोला) हे निवेदन देण्यासाठी उपस्थित राहिले होता.राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या विविध ज्वलंत समस्या सोडवण्यासाठी ही चौकशी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मत सर्व उपस्थित प्रतिनिधींनी व्यक्त केले..
मनोज साफेकर ७५१७५१५५४८ मुंबई यांस कडून
