भारत स्वातंत्र्य होऊन ७९ वर्ष पूर्ण झालीत,८० वर्षात पदार्पण केले आहे.भारत देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र झाला. आज भारतीय नागरिक प्रजेची सत्ता आहे हे गर्वाने सांगु शकत नाही.राजे महाराजे,भांडवलदार,सावकार यांचे संस्थान संपून जनतेने जनते मधून लोकप्रतिनिधी निवडून जनतेच्या भल्यासाठी काम करणारी यंत्रणा म्हणजे प्रजासत्ता अशी घटनाकारांनी सांगितले होते. जनतेला खोटे आश्वासन देऊन त्यांची फसवणूक करणार नाही अशी यंत्रणा म्हणजे लोकशाहीचे चार खांब न्यायपालिका (judiciary) प्रशासकीय यंत्रणा, कार्यकारी मंडळ,अधिकारी वर्ग (Executive), विधिमंडळ संसद,विधानसभा (Legislature), प्रसार मध्यम (Media) हया आज तरी पूर्णपणे कोसळलेल्या दिसतात. आज स्वातंत्र्य म्हणजे काय?. प्रबुद्ध भारताचा हिंदुस्थान बनविण्यासाठी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्व संध्येला देशातविचारांचा मुकाबला विचाराने झाला पाहिजे. स्वातंत्र देश ८० व्या वर्षात आपण प्रवेश करत असताना आज देशभक्ती विरुद्ध देशद्रोही हे मांडणी केल्या जात आहे.त्याला आता वैचारिक नक्षलवादी म्हटल्या जाणार आहे.
देशात मनुवादी नक्षलवादी यांनी गेल्या दहाबारा वर्षात जो धुमाकूळ घातला त्यावर देशाचे प्रधानमंत्री एक शब्द बोलले नाही. पोलिसांच्या वेषात निरपराध विध्याथ्यावर बेशुट लाटी चार्ज केला. शेतकऱ्यांचे दुख त्यांना दिसले नाही. मणीपुर जळत आहे त्यावर एक ही शब्द बोलले नाही. विचाराचा मुकाबला विचाराने करण्याचे दिवस आता संपले आहेत आता विचाराने विचाराशी लढल्या जात नाही, तर अविचाराने लढायला विचार म्हटले जाते.आता तोंड बंद केला जाते, किंवा डायरेक्ट हल्ला केला जातो. त्याला पोलीस प्रशासन मुख संमती देते.त्यामुळे आज देशात कामगारांमध्ये, कायमस्वरूपी कामगार कर्मचारी,कंत्राटी कामगार, शेतमजुरांमध्ये, शेतकऱ्यांमध्ये,विद्यार्थ्यांमध्ये, शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांमध्ये,आरोग्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या रुग्णांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. तो कधी रस्त्यावर तर कधी सनदशीर मार्गाने न्यायालयात न्याय मागण्याचा प्रयत्न करतो.पण तिथे ही त्याला तारीखपे तारीख देऊन प्रचंड त्रास दिल्या जातो. न्याय मिळत नाही अशावेळी सर्व अपेक्षा संपल्या असल्यामुळे माणूस संघर्ष करने विसरून जातो अशी ही आजची परिस्थिती आहे. त्या विरोधात बोलणारा आता वैचारिक नक्षलवादी ठरणार आहे.
विचाराचा मुकाबला विचारांने केला जावा अशी अपेक्षा जरी असली तरीही वैचारिक प्रतिवाद आपल्याकडे फार कमी प्रमाणात होत असतात. उलट वैचारिक विरोध केला तर अशा लोकांच्या हेतूवर शंका घेतली जाते. व त्याला देशद्रोही ठरविणारी एक आय टी सेल सोशल मिडियावर तयारच असते. असे प्रकार देश पातळीवर घडविले जातात. हा प्रकार दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणे वाढत चाललेला आहे. अनेक जण वैचारिक प्रतिवाद न करता गप्प राहणे पसंत करतात. तर काही जण म्हणजे संपादक, साहित्यिक,विचारवंत,प्रसिद्ध नेते अभिनेते वैचारिक विरोध करत नाही. घाबरून गप्प बसने सोयीचे समजतात. त्यातील काही प्रकाश राज सारखे आपली भूमिका मांडण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असतात.पण अशा लोकांची संख्या कमी आहे हे निश्चित आहे, निषेध म्हणजे वैचारिक वाद होण्याची प्रमाण व प्रकार महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणे होत असतात. कारण त्याला शिव,फुले,शाहू,आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी विचारांचा वैचारिक वारसा लाभला आहे. म्हणून ते वादविवाद प्रतिवाद करण्यास न घाबरता समोरे जातात.वैचारिक वाद होण्याचे प्रमाण कमी होत असले तरी हल्ला करण्याचा प्रकार जास्त प्रमाणात होताना दिसत आहे. त्याला लोक मुखसंमती सहमती देत असल्यामुळे त्यांची शक्ती वाढत आहे. विशेष म्हणजे वैचारिक वाद होण्याचे प्रमाण व प्रकार महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात होत असतात. ज्याला निकोप वैचारिक वाद प्रतिवाद म्हणतात.अशी विचाराची समृद्धी अशी परंपरा आपल्या महाराष्ट्रात आहे. मात्र अलीकडे अलीकडच्या काळात ही परंपरा लुप्त होत आहे की काय अशी शंका येत आहे. तर आता हा विषय चर्चेत येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशाच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण. या भाषणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अनेक विषयावर भाष्य केले, त्यांनी नव्याने काही विषय देशवासीयासमोर मांडले आहेत. त्या सर्व विषयांची विस्तृत चर्चा पुढे होत राहील अशी अपेक्षा आहेच.पण या भाषणात वैचारिक नक्षलवादांना ओळखा असे ही प्रधानमंत्री मोदींनी म्हटले आहे. तेव्हा आता वैचारिक नक्षलवाद कसा ओळखावा?.
मनुवादी नक्षलवादयानी देशात काय केले,आरक्षण,जाती जनगणना,शिक्षण,आरोग्य बेरोजगारी यावर एक शब्द मोदी बोलले नाही. त्यामुळे काही प्रश्न अनेकांच्या मनात निश्चित येत असतील. आपल्याकडे नक्षलवाद हा माओवाद म्हटला की विशिष्ट प्रतिमा डोळ्यासमोर येत असतात. त्यात हातात बंदूक घेऊन हिंसक कारवाया करणे अशी एक प्रतिमा निर्माण झाली आहे. तसेच नक्षलवादी वा माओवादी यांचा लोकशाहीवर विश्वास नसतो,म्हणूनच ते बंदुकीच्या जोरावर आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. त्याच बरोबर देशात क्रांती करायची असेल तर ती बंदुकीच्या जोरा होऊ शकते.म्हणून ते मतदानावर बहिष्कार टाकावा अशी त्यांची भूमिका नेहमीच राहिली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला समर्थन करणारे फार कमी लोक असतात. अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशी संख्या त्यांची असते तरीही त्यांचा प्रभाव अनेकवार असतो हेही लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून अशी विचारसरणी देशाला प्रगतीसाठी काही उपयोगाची नसल्याचे मत व्यक्त होत असते.तसे हिंसक कारवाया करण्याचीही कोणीही समर्थन करत नाही.त्यामुळे नक्षलवाद माओवाद त्यांच्या मुळासकट संपला पाहिजे. या शंका नाही अशा पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी जे भाष्य केले आहे. ते महत्त्वाचे आहे त्यांनी म्हटले आहे की, जंगलातील सशस्त्र नक्षलवाद्याचे जाळे उध्वस्त करण्यात आणि देशाला या गंभीर सुरक्षा संकटापासून मुक्त करण्यात मोठे यश आले आहे. सरकारच्या कठोर कारवाईने सहस्र नक्षलवादी यांची ताकद आता जवळपास संपुष्टात आली आहे.मात्र वैचारिक नक्षलवादी आजही समाजात सक्रिय आहेत.ते सातत्याने देशाच्या स्थिरतेला व ऐक्याला सुरुंग लावण्याची संधी शोधत असतात. आणि (आमच्या आर एस एस सारखे) कट करस्तान म्हणजे डावपेच आकत असतात.असे आदरणीय नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे. तेव्हा आता वैचारिक नक्षलवादी सक्रिय असल्याचे जे म्हटले आहे. त्याचा प्रतिवाद कसा करणार हा खरा प्रश्न त्यांचा समोर आहे. त्यासाठी सरकार काय उपाय योजना करणार हे जाहीर होणे आवश्यक आहे. कारण यापूर्वी अशा काय घटना घडल्या आहेत की आंदोलकावर नक्षलवादी माओवादी असल्याचा ठपका ठेवला गेला होता.
शेतकरी आंदोलन वर्ष भर चालले त्याला साथ देणाऱ्या सर्वांना आंदोलन जीवी ठरविले होते.जंतर मंतर वरील विध्यार्थी सॉरी कोकरोज आंदोलनाला ही अशी नांवे दिल्या गेली होती.अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात जन आंदोलन करणारा प्रत्येक माणूस नक्षलवादी किंवा आंदोलनजीवी ठरविला जातो.म्हणजे शेतकरी,कामगार,बेरोजगार विध्यार्थी, कोणत्याही जनतेच्या हितासाठी सरकारच्या विरोधात जन आंदोलन करून संघर्ष करणाऱ्या अनेक व्यक्ती व संघटनावर तसा आरोप करण्यात येत असतो. त्यातूनच सरकार विरोधी भूमिका घेतली म्हणजे नक्षलवादी व माओवादी असल्याचे आरोप अनेकदा झाला आहे. किंवा होत असतो.तेव्हा याविषयी राज्य व केंद्र सरकारची भूमिका विस्तारने समोर येणे अति आवश्यक आहे. संविधान मानणाऱ्या लोकशाहीत जन आंदोलन न्याय मागण्यासाठी होत असतात. संविधान न मानणाऱ्या हुकूमशाहीत जन आंदोलन करण्याचा अधिकार नसतो.त्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करेल हे जनतेला समजले पाहिजे. मात्र जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी जे लोक व संघटना सरकाशी दोन हात करत असतात.संघर्ष करत असतात. अशा सर्व लोकांना नक्षलवादी व माओवादी ठरवून शिक्का मारणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल. तो किती योग्य आहे हा प्रत्येकाला प्रश्न पडत असतो. पुन्हा नक्षलवादी माओवादी विचाराशी ज्याचा सुताराम संबंध नसतो. कशाच्या आधारावर त्यांच्यावर हा ठपका ठेवला जात असतो.अत्याचाराच्या विरोधात जन आंदोलन करणारा प्रत्येक माणूस नक्षलवादी किंवा आंदोलनजीवी ठरविला जातो. म्हणजे शेतकरी,कामगार,बेरोजगार विध्यार्थी, कोणत्याही जनतेच्या हितासाठी सरकारच्या विरोधात जन आंदोलन करणारा सरकारला कोण अभिप्रेत आहे.असा प्रश्न आम्हाला पडतो. देशातील ९३ टक्के असंघटित कष्टकरी कामगार,मजदूर,शेतकरी, शेतमजूर,कंत्राटी कामगार,विध्यार्थी यांनी कान,डोळे तोंड बंद करून अन्याय अत्याचार आर्थिक शोषण सहन करावे. त्याविरोधात आवाज उचलल्यास ते कोण ठरणार आहेत.यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आपण कोणाचे समर्थन कराल?. मनुवादी नक्षलवादी की वैचारिक नक्षलवादी.
सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,भांडुप मुंबई.
