मुंबई : राज्यातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासनाच्या उदासीन भूमिका विरोधात दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या “महाराष्ट्र राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती”च्या बेमुदत संप आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ सहभागी होणार असल्याची माहिती महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी राज्यातील विभागीय कार्यवाहांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई विभागीय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना देखील आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी मोठ्या संख्येने या बेमुदत संपात सहभागी होणार असल्याचे राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे विभागीय कार्यवाह व मुंबई अध्यक्ष देविदास पंडागळे यांनी सांगितले.
सदर बेमुदत संप आंदोलनात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या समाविष्ट करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत-
मागण्या
१} माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा १०, २०, ३० वर्षांचा लाभ तात्काळ लागू करावा.
२} शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती तातडीने सुरू करावी.
३} पात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाअट शिक्षक पदावर पदोन्नती द्यावी व दि. २५ मार्च २०२६ चा शासन निर्णय रद्द करावा.
४} चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता शासन स्तरावर भरावीत.या मागण्यांसाठी राज्यभरातील शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
देविदास पंडागळे ९७६८७४११११ अध्यक्ष – शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांस कडून