अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणावरून संपूर्ण राज्यात उलट सुलट चर्चांना उधान आलं आहे. अ ब क ड उपवर्गीकरणाची मागणी प्रथम भंडारा येथील विधानसभा सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लावून धरली होती. त्यात एससी मधील 59 जातींपैकी फक्त बौद्धांचा,महारांचा विकास झाला बाकी 58 जातींच्या सवलती बौद्धांनी लाटल्या असा आरोप करून अ ब क ड उपवर्गीकरणाच्या भांडणाची सुरुवात केली. सध्या भोंडेकर किंवा बाकी चांभार शांत असून उपवर्गीकरणासाठी बौद्धांव्यतिरिक्त 58 जातींपैकी मांग उपवर्गीकरणाच्या लढ्यात प्रथम क्रमांकावर आहेत. उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनी आमच्या लढ्याला समर्थन देऊ नये. आम्ही हा लढा स्वबळावर पूर्ण करू अशी मातंगाची भूमिका आहे. सोशल मीडियावर मातंगांचे अनेक ब्लॉग आहेत . सध्या मातंग विरुद्ध बौद्ध असा थेट सामना या ब्लॉग वरील चर्चेत दिसून येतो. बौद्ध आपण एकत्र राहू अशी भूमिका घेताना दिसतात. पण कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही तुमच्याबरोबर नाही अशी टोकाची भूमिका मांगांनी घेतलेली दिसते आहे.
बौद्धांना भाऊबंदकी ठेवायची आहे. महार,बौद्ध त्यामुळे उपवर्गीकरणाच्या विरोधात भूमिका मांडताना दिसतात. बौद्धांचा हा विरोध एससी मधील सामाजिक ऐक्यासाठी आहे. पण मांग ही भावना समजून घेण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. मांगांच्या या भूमिकेमुळे आता बौद्धांमधील एक विचार प्रवाह अ ब क ड या उपवर्गीकरणाचं समर्थन करतांना दिसतो. तर बौद्धांमधील एक विचार प्रवाह या उपवर्गीकरणामुळे आपली ताकद कमी होईल, समाज दुभंगला जाईल अशी भीती व्यक्त करतांना दिसतो. ज्यांना ही भीती वाटते त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की 58 जातींपैकी अगदी दोन-तीन टक्के लोक सोडले तर बौद्धांबरोबर कुणीही नव्हते. एस सी गटात जेवढ्या जाती आहेत त्या एक राहिल्या असत्या तर आजचे सामाजिक, राजकीय चित्र वेगळे राहिले असते. ज्यांना बौद्ध मनुवाद म्हणतात त्यांच्याच गळाला 58 जाती लागल्या आहेत. आजही हे लोक भेदभावात अडकून पडले आहेत. ते भाजप, शिवसेना, काँग्रेस….चे मतदार आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रात बौद्धांच्या,महारांच्या नाही तर किमान फुले, शाहू,आंबेडकरांच्या बाजूने राहू असा विचार केला असता तर आजची राजकीय चळवळ यशस्वी झाली असती. ते पूर्वीही आणि आताही तसेच पुढे भविष्यात बौद्धांबरोबर राहणार नाहीत. मग ‘आम्ही तुमचे किंवा तुम्ही आमचे’ ही आपुलकीची भावना घेऊन त्यांच्या मतपरिवर्तनाची वाट बौद्ध का बघतात? आपल्यात ऐक्य रहावे यासाठी बौद्धांचा प्रयत्न आहे.त्यामुळे हे उपवर्गीकरण होऊ नये ही बौद्धांची धडपड आहे. पण त्यामुळे त्यांच्यात उलट संदेश जातो आहे. ते समजतात की आता यांचे नुकसान होणार आहे. म्हणून विरोध करीत आहेत.
मांगांचा विरोध इतका टोकाला गेलाय की आरक्षण देणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यातील अनेकांना नकोसे वाटायला लागले आहेत. त्यांचे आदर्श ते लहुजी साळवे,अण्णाभाऊ साठे आणि मुक्ता साळवे यांना मानतात. जय लहुजी, जय अण्णाभाऊ असा जयजयकार आता ते करू लागले आहेत. आपले सामाजिक ऐक्य कायम ठेवण्याच्या हेतूने उपवर्गीकरणात विरोध करणाऱ्यां बौद्धांना ते लबाड लांडगे, भामटे आणि भिमटे म्हणतात. इतके कडवट शब्द बौद्धांना वापरणारे मांग आणि 58 जाती कधीतरी बौद्धांचे होऊ शकतील का? म्हणून त्यांच्याशी भाऊबंदकीचे नाते जोडण्याच्या भानगडीत बौद्धांनी पडू नये असं प्रांजळ मत व्यक्त करावसं वाटतं.
लहुजी साळवे पेशवे आणि इंग्रजांनी विरुद्ध लढले मांगांसाठी आणि एकूणच 58 जातींसाठी लहुजीचे कोणते काम आहे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वातंत्र्यलढ्यात काय योगदान आहे? असा प्रश्न विचारला गेला. त्याला बौद्धांनी आणि बौद्धेतर अभ्यासकांनी यापूर्वीच उत्तर दिले आहे. देश पारतंत्र्यात होता तेव्हा देशातील दलितसमूह धार्मिक आणि सामाजिक पारतंत्र्यात होता.बाबासाहेब हे पारतंत्र्य संपवण्याच्या कामात व्यस्त होते.
अण्णाभाऊ साठे यांनी भरीव साहित्य निर्मिती केली. त्यातून सामाजिक व्यथा मांडल्या. जे दुःख अण्णाभाऊंनी भोगलं आणि पाहिलं तेच बाबासाहेबांनीही भोगलं आणि पाहिलं. बाबासाहेबांनी विषमतेचे चटके सहन केले. बाबासाहेबही एखादा आत्मचरित्र लिहून मोकळे झाले असते. पण ते दुःख त्या वेदना आत्मचरित्रात खुरमुंडी घालून राहिलल्या असत्या. पण बाबासाहेबांनी ही सारी विषमता आणि त्यातून आलेले दुःख संपविण्यासाठी कायदाच करून टाकला. भारतीय संविधान या महाग्रंथात ते कायदे आहेत. आज त्याच संविधानातील अधिकारांसाठी मांगाची लढाई आहे. न्यायाची लढाई (?) लढतांना मांगांच्या मनात बौद्धांविषयी टोकाचा राग दिसतो. याच बौद्धांने, महाराने हे अधिकार दिलेत याचा या 58 जातींना विसर पडलेला दिसतो. त्यांच्या अनेक ब्लॉगवर मुक्ता साळवे,लहुजी आणि अण्णाभाऊ साठे यांचे उदात्तीकरण झालेलं बघायला मिळतं.त्यांच महत्व कमी आहे असं नाही.अण्णाभाऊंच्या साहित्याची किंमत नाही असेही नाही. पण बाबासाहेबांविषयी हा आदर दिसत नाही.बौद्धांना ते ‘भिमटे’ म्हणतात. यातून ते स्पष्टपणे जाणवतं.एकीकडे मातंग उपवर्गीकरणासाठी धडपडतांना दिसतो.तर दुसरीकडे आंबेडकरवादी मातंगाच्या परिषदा भरत आहेत.या परिषदांना बौद्धांनी भुलून जाऊ नये.त्यांचं त्यांना करू द्या.ही उपवर्गीकरण वाल्यांचीच पिलावळ आहे.तसे नसते तर उपवर्गीकरणाला आंबेडकरवादी मातंगांनी विरोध केला असता.
बौद्धांमध्ये एक गैरसमज आहे. उपवर्गीकरणामुळे उभी फूट पडेल,धर्म परिवर्तित मांग आपल्यात कसे येतील ? त्याचे सरळ उत्तर असे आहे,ते आपल्यापासून कायम अंतर राखून राहिले आहेत.त्यामुळे फूट पडण्याचा प्रश्नच नाही.धर्मांतरित मांग फटकून वागतील वगैरे समज काढून टाकला पाहिजे.जे धर्मांतरित आहेत त्यांच्याशी बौद्धांनी रोटी बेटी व्यवहार ठेवला पाहिजे. 58 जातीतील धर्मांतरितांचे बौद्धांनी स्वागत केले पाहिजे.आणि बौद्ध त्यात कमी पडणार नाहीत असा प्रचंड आशावाद वाटतो.
बौद्धांना वेगळी स्मशानभूमी नको. गेवराई येथे मांगाची महिला मरण पावली तेव्हा उच्चवर्णीय हिंदूंनी ते प्रेत सार्वजनिक स्मशानभूमीत दफन करण्यास विरोध केला होता. शेवटी अजिंक्य चांदणेंच्या मध्यस्थीने त्या मांग महिलेचे प्रेत दुसरीकडे दफन करण्यात आले होते. त्या घटनेला न्याय मिळावा म्हणून विधानसभा सदस्य अमित गोरखेंनी अनुसूचित जातींसाठी स्मशानभूमीचा मुद्दा उचलला आहे. वेगळ्या स्मशानभूमीचा बहुतेक प्रस्ताव आहे.अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी वेगळ्या स्मशानभूमीत बौद्धांचा अनुसूचित जाती म्हणून समावेश करू नये. कारण बाबासाहेबांनी काळाराम मंदिर आणि चवदार तळ्याचा सत्याग्रह समतेसाठी केला होता. मृत्यू माणसाला समान पातळीत आणतो. त्यामुळे स्मशान हे सार्वजनिकच असले पाहिजे. स्मशानभूमीत प्रेत जाळतांना किंवा पुरतांना जात,धर्माचा वाद बौद्ध खपवून घेणार नाहीत.बौद्धांनी तो खपवून घेऊ नये.म्हणून गोरख यांना अभिप्रेत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या वेगळ्या स्मशानभूमीशी बौद्धांचा सबंध नाही.बौद्धांचे प्रेत सार्वजनिक स्मशानभूमीतच जाळले किंवा पुरले जातील.गोरख यांची वेगळ्या स्मशानभूमीची मागणी पुन्हा अस्पृश्यतेकडे आणि टोकाच्या जातीवादाच्या समर्थनाकडे जाते आहे. तेव्हा गोरखेंच्या या मागणीचा बौद्धांनी पाठपुरावा केला पाहिजे.
हरियाणा ….वगैरे सारख्या राज्यात उपवर्गीकरण झाले तेव्हा बौद्धांनी आवाज का उठवला नाही?. विरोध का केला नाही? मग आत्ताच विरोध का? संविधानाच्या मोडतोडीचे भय घेऊन बौद्ध बांधव किती दिवस जगतील? निवडणूक आली की आता आपला उमेदवार येत नाही म्हणून काँग्रेसला मते द्यायला आपल्यातीलच अति शहाणे सांगत सुटतात. आता उपवर्गीकरणावरही काहीशी अशीच प्रतिक्रिया बौद्धां मधून येतांना दिसते आहे. इतर राज्यात हेच उपवर्गीकरण झाले तेव्हा संविधानाची मोडतोड झाली नाही का ? ते तपासून घेतले पाहिजे. इतर राज्यातही उपवर्गीकरण त्याचवेळी थांबवायला हवे होते. आता बदर समितीवर हरकती नोंदवल्या जात आहेत. चर्मकार आणि होलार समाजातील काही संघटनांनी तसा पुढाकार घेतला आहे. तरीही उपवर्गीकरण झाल्यास साधारणपणे ते कसे असेल ते बघू…
गट उदाहरण | लोकसंख्या वाटा | आरक्षण
अ महार. ६०% ७.८%
ब मातंग. १९% २.५%
क चर्मकार. १०%. १.३%
ड ईतर ५०+ जाती. ११% १.४%
आरक्षणाची ही टक्केवारी काही अभ्यासकांनी तयार केली. बौद्धांनी ७.८ टक्के वाटा मिळविण्याचा कसून प्रयत्न केला पाहिजे. जर उपवर्गीकरण झाले तर बौद्धांचा राजकीय फायदा होईल. आज एस सी साठी राखीव असलेल्या जागांवर 58 जातींनीच ताबा मिळविला आहे. राखीव मतदार संघात अनेक ठिकाणी 58 जातींचे उमेदवार उभे होतात. ते हिंदू दलित आहेत. म्हणून महार उमेदवार नाकारले जातात. उपवर्गीकरणामुळे अशाप्रकारे नाकारण्याचा पर्याय इतर सवर्णांकडे राहणार नाही. ग्रामपंचायत सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून विधानसभा विधान,परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहात बौद्धांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व नाही. एसी गटामधून चांभार उभा झाला तर त्याला दलित हिंदू म्हणून इतर उच्चवर्णीय अधिक महत्त्व देतात.त्यामुळे राखीव जागांवर ढोर,चांभार,मांग, बुरड… अशा जातींनी बौद्धांचे राजकीय आरक्षण लाटले आहे.ग्रामपंचायत चा एक सरपंच करायचा असेल तर बौद्धांचं शिक्षण त्याची गुणवत्ता न पाहता पर्याय म्हणून या 58 जातींपैकी कोणालातरी सरपंच करण्याचा डाव अनेक ठिकाणी खेळला जातो. हा अनुभव अनेक ठिकाणी आला आहे. आणि बौद्धांवर हा अन्याय आहे.. हा अन्याय संपवायचा असेल तर राजकीय आरक्षणाचे उपवर्गीकरण बौद्धांच्या हिताचे ठरेल. राजकीय क्षेत्र महारांसाठी राखीव राहील.महारच निवडणूक लढतील. आणि कोणीतरी महार उमेदवारच निवडून येईल. परिणामी ग्रामपंचायत पासून वरिष्ठ सभागृहात महार निवडून जातील.त्यामुळे आता राजकीय आरक्षणासाठी बौद्धांनी सज्ज झाले पाहिजे.
राजू बोरकर-७५०७०२५४६७
मु.+पो+ता = लाखांदूर,जिल्हा -भंडारा
