आरक्षण उपवर्गीकरनावर न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचं कालच स्पष्ट मत:, अनुसूचित जातींमधील उप-वर्गीकरण म्हणजे नेमकं काय,आणि त्याचा धोका काय? अनुसूचित जातींमधील उप-वर्गीकरण : संविधानाला धरून की संविधाना विरोधात? हे काही मुद्दे कमी आणि समजेल अश्या शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न आहे.सोप्या भाषेत सांगायचं तर,अनुसूचित जातींना संविधानाने एकत्रितपणे आरक्षणाचा हक्क दिला आहे,कारण या सर्व समाजांनी शतकानुशतके अस्पृश्यता आणि सामाजिक अन्याय सहन केला आहे.हा हक्क जाती-जातीत विभागून देण्यासाठी नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बेला एम.त्रिवेदी यांनी स्पष्ट मत मांडलं की संविधानाच्या अनुच्छेद 341 नुसार अनुसूचित जातींची यादी एकसंध आहे. राज्य सरकारांना त्यात उप-वर्गीकरण करून “या जातीला जास्त, त्या जातीला कमी” असं ठरवण्याचा अधिकार नाही.हे समजण्यासाठी एक साधं उदाहरण
समजा एका घरातील 5 भावांना वडिलांनी समान हक्काने जमीन दिली. आता बाहेरचा कुणीतरी येऊन म्हणाला की “मोठ्या भावाला जास्त, लहानाला कमी” तर तो वडिलांच्या निर्णयात हस्तक्षेपच ठरेल.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींना दिलेले आरक्षण हे प्रतिनिधित्व आणि ऐतिहासिक न्यायासाठी आहे, अंतर्गत फूट पाडण्यासाठी नाही. उप-वर्गीकरणाच्या नावाखाली SC समाजाला तुकड्यांत विभागण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याचा सर्वात मोठा फटका सामूहिक राजकीय आणि सामाजिक ताकदीला बसेल.आज गरज आहे ती हक्क टिकवण्याची,एकजूट मजबूत करण्याची आणि संविधानाचा मूळ हेतू समजून घेण्याची. विभाजन नव्हे,संघटन हाच मार्ग आहे.तसंच,बाबासाहेबांनी संविधानातून दिलेला हक्क हा सर्व अनुसूचित जातींसाठी समान न्यायाच्या तत्त्वावर आहे.
दुसरं उदाहरण – जर एका संघाची ताकद 100 लोकांची असेल आणि त्यांना 10-10 च्या गटात भागून एकमेकांविरुद्ध उभं केलं, तर त्या संघाची ताकद कमी होते. उप-वर्गीकरणाचं राजकारण हे असंच काम करतं एकजूट तोडतं.लक्षात ठेवा,आरक्षण हा दयेचा विषय नाही; तो ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई आहे.आज जर आपण “आपली जात वेगळी, आपला हिस्सा वेगळा” म्हणत विभागलो, तर उद्या संपूर्ण आरक्षण व्यवस्थेलाच कमकुवत करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.हक्क टिकवायचे असतील तर एकत्र राहावं लागेल.विभाजनाच्या राजकारणाला बळी पडू नका.संविधान वाचा, समजा आणि हक्कांसाठी सजग राहा.
