काल एक पत्रिका पाहिली आणि आम्ही अक्षरशः दचकलो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा ८१ वा वर्धापन दिन. पत्रिकेवर बाबासाहेब आहेत, त्यांचं नाव आहे, संस्थापक म्हणून उल्लेख आहे. पण पत्रिकेची एकूण मांडणी पाहिली आणि क्षणभर मनात प्रश्न आला, आता ॲड. उज्ज्वल निकम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जागा घेणार आहेत की काय? हे जरा कठोर आहे. अनेकांना रागही येईल. पण आमच्या मनात आलेला पहिला प्रश्न आम्ही लपवणार नाही. मग आम्ही थोडा शोध घेतला. उज्ज्वल निकम पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीमध्ये नेमके कधी आले? त्यांना ट्रस्टी कोणी केलं? कोणत्या बैठकीत ठराव झाला? त्या ठरावाचा क्रमांक काय? चेंज रिपोर्ट कोणता? त्यांचं नाव प्रथम कधी संस्थेच्या अधिकृत रचनेत आलं? शोध घेतला; पण या प्रश्नांची सरळ, स्पष्ट आणि एका ठिकाणी उपलब्ध असलेली उत्तरं मला मिळाली नाहीत. आणि त्यामुळे आमचा संशय कमी होण्याऐवजी वाढला.
आम्ही स्पष्ट सांगतो, आम्हांला उज्ज्वल निकम यांच्या वकिलीबद्दल काही म्हणायचं नाही. ते प्रसिद्ध वकील आहेत. मोठमोठ्या खटल्यांमध्ये त्यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांची कायद्यावर पकड आहे. ते प्रभावीपणे बोलतात. राज्यघटना, कायदा, कलमे, न्यायालयीन निर्णय यांचा संदर्भ देऊन आपली बाजू वजनदार करण्याची त्यांची क्षमता आहे. यात वादच नाही. पण आता ते फक्त वकील राहिलेले नाहीत. त्यांनी भाजपकडून लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यांची राजकीय भूमिका आता लपलेली नाही. ते राज्यसभेचे सदस्य झाले आहेत. आणि दुसरीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीमध्ये ते ट्रस्टी म्हणून बसलेले आहेत. ही सगळी स्वतंत्र योगायोगांची मालिका आहे का? आम्हांला माहीत नाही. पण आम्हाला प्रश्न पडतो.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांनी गेल्या काही वर्षांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे पाहण्याची आपली राजकीय रणनीती बदलली आहे, असं आम्हाला वाटतं. एकेकाळी आंबेडकरी चळवळ आणि हिंदुत्ववादी विचार यांच्यातील वैचारिक संघर्ष स्पष्ट दिसत होता. आज मात्र बाबासाहेबांचे फोटो प्रत्येक विचारपीठावर आहेत. संविधान दिन साजरा होतो. बाबासाहेबांच्या स्मारकांची चर्चा होते. त्यांच्या नावाने कार्यक्रम होतात. भाषणांमध्ये ‘संविधान’ हा शब्द वारंवार येतो. आमचा प्रश्न साधा आहे, बाबासाहेबांच्या विचारांना स्वीकारलं जात आहे की बाबासाहेबांच्या प्रतिमेवर राजकीय हक्क निर्माण केला जात आहे? आणि त्याही पुढचा प्रश्न म्हणजे आता बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या संस्थांमध्येही प्रवेश करण्याची रणनीती सुरू झाली आहे का?
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी ही साधीसुधी संस्था नाही. बाबासाहेबांनी ती एका विशिष्ट उद्देशाने उभी केली. वंचित, शोषित आणि शिक्षणापासून दूर ठेवलेल्या समाजाच्या हातात ज्ञानाचं शस्त्र द्यायचं होतं. विचार करणारा समाज निर्माण करायचा होता. प्रश्न विचारणारी पिढी घडवायची होती. अशा संस्थेमध्ये एक अत्यंत प्रसिद्ध, प्रभावी, कायद्याची भाषा बोलणारा आणि सत्ताधारी राजकीय प्रवाहाशी उघडपणे जोडला गेलेला माणूस ट्रस्टी म्हणून येतो. हळूहळू कार्यक्रमांमध्ये त्याची उपस्थिती वाढते. पत्रिकेवर त्याला ठळक स्थान मिळतं. राज्यपालांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये तो संस्थेचा महत्त्वाचा चेहरा म्हणून दिसू लागतो. मग प्रश्न विचारायचा नाही का?
आमची भीती आणखी वेगळी आहे. आज उज्ज्वल निकम ट्रस्टी आहेत. उद्या प्रत्येक बैठकीत कायद्याचा मुद्दा तेच सांगतील. राज्यघटनेचं कलम ते सांगतील. संस्थेचे नियम ते समजावून सांगतील. न्यायालयाचा निर्णय ते सांगतील. इतर ट्रस्टींपैकी किती लोक त्यांच्याशी कायद्याच्या भाषेत वाद घालू शकतील? हळूहळू एखादा विषय बैठकीत आला की सगळ्यांच्या नजरा एका माणसाकडे वळतील,निकम साहेब, कायदा काय सांगतो? निकम साहेब, संविधानात काय आहे? निकम साहेब, कोर्टात हे टिकेल का? आणि नकळत संस्थेचं बौद्धिक केंद्र बदलू शकतं. वर्चस्व नेहमी अध्यक्षाची खुर्ची मिळवूनच निर्माण होतं असं नाही. काही वेळा ज्ञानाचं, कायद्याचं आणि व्यक्तिमत्त्वाचं वर्चस्व अध्यक्षापेक्षाही अधिक प्रभावी असतं.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतः कायदेपंडित होते. अर्थतज्ज्ञ होते. राज्यघटनेचे अभ्यासक होते. प्रचंड विद्वान होते. त्यामुळे आंबेडकरी समाजाला विद्वत्तेबद्दल एक स्वाभाविक आदर आहे. कायद्याची भाषा बोलणारा, राज्यघटनेची कलमे सांगणारा, न्यायालयीन संदर्भ देणारा माणूस आपल्याला पटकन प्रभावी वाटतो. आम्हाला भीती नेमकी इथेच वाटते. आंबेडकरी समाजासमोर उज्ज्वल निकम यांची प्रतिमा हळूहळू ‘कायद्याचे विद्वान’, ‘राज्यघटनेचे जाणकार’, ‘राष्ट्रीय स्तरावरील विधिज्ञ’ अशी उभी केली जाणार आहे का? बाबासाहेबांच्या संस्थेत बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेचं एक नवं प्रतिरूप निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना?
आज हा प्रश्न अनेकांना अतिशयोक्तीचा वाटेल. पण राजकारण एका दिवसात होत नाही आणि संस्था एका रात्रीत टेक ओव्हर केल्या जात नाहीत. आधी एखादी प्रतिष्ठित व्यक्ती संस्थेत येते. मग ती कार्यक्रमात दिसते. नंतर पोस्टरवर दिसते. पुढे तिचं मत महत्त्वाचं होतं. मग तिच्याशिवाय निर्णय होत नाहीत. हळूहळू तिच्या विचारांची माणसं संस्थेत येतात. समित्या बदलतात. निर्णयप्रक्रिया बदलते. आणि एक दिवस जुन्या लोकांना अचानक जाणवतं, संस्था अजून आपल्या नावावर आहे; पण तिचं नियंत्रण कुणाच्या तरी दुसऱ्याच हातात गेलं आहे.आम्हाला माहीत नाही पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीमध्ये असंच होणार आहे की नाह?. पण आम्हांला संशय आहे आणि संशय व्यक्त करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उज्ज्वल निकम यांना जाणीवपूर्वक पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीमध्ये पुढे करण्याची काही रणनीती आखली आहे का? आमच्याकडे त्याचा पुरावा नाही. पण म्हणून प्रश्नही विचारायचा नाही का? भाजपचा लोकसभा उमेदवार, राज्यसभेचा सदस्य, देशातील प्रसिद्ध सरकारी वकील आणि आता बाबासाहेबांच्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा ठळक ट्रस्टी, हे राजकीय गणित असू शकत नाही का?
आंबेडकरी चळवळीला बाहेरून विरोध करून संपवता येणार नाही, हे अनेकांना आता समजलं आहे. मग दुसरा मार्ग कोणता? चळवळीच्या प्रतीकांना स्वीकारा. बाबासाहेबांचा फोटो लावा. संविधान हातात घ्या. ‘जय भीम’ म्हणा. आणि हळूहळू बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेत प्रवेश करा. ही शक्यता आपण पूर्णपणे नाकारू शकतो का?
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना माझा एकच प्रश्न आहे, उज्ज्वल निकम यांना ट्रस्टी करण्याचा ठराव दाखवा, तारीख सांगा. चेंज रिपोर्ट दाखवा. त्यांना संस्थेत कोणी आणलं ते सांगा. कोणत्या बैठकीत निर्णय झाला ते सांगा, या प्रश्नात गैर काय आहे? बाबासाहेबांनी आयुष्यभर प्रश्न विचारले. मग बाबासाहेबांच्या संस्थेला प्रश्न विचारला तर कोणाला त्रास का व्हावा?
आज आम्ही आरोप करत नाही. पण आमच्या मनात धोक्याची घंटा वाजत आहे. कदाचित आमचा संशय चुकीचा असेल. तर आम्हाला आनंदच होईल. पण जर हा संशय खरा ठरला आणि काही वर्षांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या निर्णयप्रक्रियेवर वेगळ्याच राजकीय विचारसरणीचं वर्चस्व निर्माण झालं, तर त्या वेळी आंबेडकरी समाजाने एक प्रश्न स्वतःला विचारावा लागेल, आपण झोपलो होतो का?बाबासाहेबांनी संस्था उभी केली. ती टिकवण्याची जबाबदारी मात्र आपली आहे.
संपादक रतनकुमार साळवे –9923502320
दैनिक”निळे प्रतीक” छत्रपती संभाजीनगर
