(जंतर मंतरवरील आंदोलन, देशभरात रस्त्यावर उतरलेली तरुणाई, गुजरातपासून बुंदेलखंडपर्यंत सुरू असलेले संघर्ष आणि आंदोलनांवरील वाढती दडपशाही—या सर्व घटनांकडे स्वतंत्रपणे न पाहता भारतीय लोकशाहीच्या बदलत्या स्वरूपाच्या संदर्भात पाहण्याची गरज आहे. गांधींच्या सत्याग्रहापासून आजच्या डिजिटल प्रतिकारापर्यंतचा हा प्रवास नेमका काय सांगतो, याचा हा वेध.)
“लोकशाहीत आंदोलनं कमी झालेली नाहीत; कमी झालं आहे त्यांचं दिसणं, ऐकू येणं आणि ऐकून घेणं.”
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने जगाला एक विलक्षण शस्त्र दिले, सत्याग्रहाचे! हे शस्त्र तलवारीचे नव्हते, तर सत्याचे होते; हिंसेचे नव्हते, तर नैतिक धैर्याचे होते. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाला केवळ आंदोलनाची पद्धत म्हणून कधीच मांडले नाही. तो सत्तेशी संघर्ष करण्यापेक्षा तिच्या विवेकाला जागवण्याचा प्रयत्न होता. विरोधकाचा पराभव नव्हे, तर त्याचे मन परिवर्तन घडवून आणणे, ही सत्याग्रहाची खरी ताकद होती.आज प्रश्न असा आहे की, लोकशाहीतील त्या नैतिक संवादाचे काय झाले? संवादाची जागा बॅरिकेड्सनी घेतली आहे का? सत्याग्रहाची जागा दडपशाहीने घेतली आहे का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, लोकशाहीत असहमती व्यक्त करणाऱ्या नागरिकाला आजही तेवढ्याच सन्मानाने ऐकले जाते का?.हे प्रश्न आज अचानक निर्माण झालेले नाहीत. ते गेल्या काही वर्षांत भारतीय लोकशाहीसमोर उभे राहिलेल्या बदलांचे परिणाम आहेत. आणि म्हणूनच दिल्लीतील जंतर मंतरवर अलीकडे घडलेल्या घटना केवळ एका आंदोलनाचा भाग नाहीत; त्या आपल्या लोकशाहीच्या बदलत्या स्वभावाचा आरसा आहेत.
जंतर मंतरवर गेले वीस दिवस उपोषण करणारे सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी अचानक आंदोलन स्थळावरून रुग्णालयात हलविले. प्रशासनाने ही कारवाई त्यांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव असल्याचे सांगितले. परंतु आंदोलन कर्त्यांच्या मते, ही शांततामय आंदोलनाची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न होता. त्यांच्यासोबत उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही हटविण्याचा प्रयत्न झाला. त्या क्षणी एक प्रश्न संपूर्ण देशासमोर उभा राहिला तो म्हणजे उपोषणकर्त्याला आंदोलनस्थळावरून हटवले म्हणजे आंदोलन संपते का? की प्रश्न अधिक तीव्र होतात?. घडले ते दुसरेच. सोनम वांगचुक यांना हटविल्यानंतर आंदोलन ओसरले नाही; उलट जंतर मंतरवर देशभरातून तरुणाईचा ओघ वाढू लागला. विद्यार्थी, संशोधक, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे युवक-युवती, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, विविध जनआंदोलनांतील कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने दिल्लीकडे येऊ लागले. एका व्यक्तीच्या उपोषणाचे रूपांतर हळूहळू एका व्यापक लोकशाही संघर्षात होत गेले.ही घटना भारतीय जनआंदोलनांच्या इतिहासात महत्त्वाची म्हणून नोंदली जाईल. कारण गेल्या काही वर्षांपासून आजच्या पिढीविषयी एक ठरावीक समज निर्माण करण्यात आला होता—ही मोबाईलमध्ये रमणारी, सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देणारी, पण रस्त्यावर न उतरलेली पिढी आहे. जंतर मंतरने हा समज मोडून काढला. या तरुणाईने दाखवून दिले की ती केवळ स्क्रीनवर मत व्यक्त करणारी नाही; गरज पडली तर संविधान हातात घेऊन रस्त्यावर उतरणारीही आहे.
२० जुलै रोजी संसदेकडे निघालेल्या शांततामय मोर्चाला पोलिसांनी अडविले. अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले, आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले, लाठीचार्ज झाल्याच्या घटना समोर आल्या. या कारवाईमुळे देशभरात संताप व्यक्त झाला. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्यावर असते; पण शांततामय आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर बळाचा वापर हा लोकशाहीच्या आत्म्यालाच जखम करणारा असतो.परंतु या आंदोलनाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य दुसरेच होते. दडपशाहीला उत्तर म्हणून हिंसा झाली नाही. आंदोलनकर्त्यांनी संविधानाची प्रस्तावना वाचली. तिरंगा हातात घेतला. रस्त्यावर बसून सत्याग्रह केला. राष्ट्रगीत गायले. अटक झाली, लाठीचार्ज झाला, तरीही आंदोलनाचा सूर अहिंसकच राहिला. गांधींच्या सत्याग्रहाची भाषा बदलली असेल; पण तिचा आत्मा अजूनही जिवंत आहे, याची ही प्रखर साक्ष होती.दिल्ली पुरतेच हे आंदोलन मर्यादित राहिले नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि देशातील अनेक शहरांमध्ये तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर आली. विद्यार्थी, युवक, सामाजिक संघटना, शेतकरी संघटना आणि नागरिकांनी ऐक्य मोर्चे, धरणे आणि निदर्शने केली. एका आंदोलनाने दुसऱ्या आंदोलनाला हात दिला. ही आजच्या भारतातील बदलत्या जनआंदोलनांची सर्वात आशादायी बाजू आहे.
लोकशाही ही केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्याची व्यवस्था नाही; ती सतत चालणारा सार्वजनिक संवाद आहे. निवडणूक हा त्या संवादाचा एक टप्पा असतो. पण नागरिकांचे प्रश्न, वेदना, अपेक्षा आणि असहमती व्यक्त होण्यासाठी मोर्चा, धरणे, सत्याग्रह, उपोषण, पदयात्रा, ग्रामसभा, जनसुनावणी आणि सांस्कृतिक प्रतिकार असे अनेक संविधानिक मार्ग असतात. त्यामुळे आंदोलन ही लोकशाहीतील अडचण नसून तिची जीवनदायिनी प्रक्रिया आहे. भारतातील आंदोलनांची परंपरा ही केवळ राजकीय संघर्षाची नाही; ती नैतिक संघर्षाची परंपरा आहे. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाला नैतिक अधिष्ठान दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संघर्षाला संविधानिक दिशा दिली. त्यांनी संघटन, शिक्षण आणि संविधानिक मार्गांचा आग्रह धरत सामाजिक परिवर्तनाचा मार्ग दाखवला. जयप्रकाश नारायणांनी लोकशाहीला लोकसहभागाची नवी ऊर्जा दिली. डॉ. राममनोहर लोहिया, बाबा आमटे, मेधा पाटकर आणि असंख्य जननेत्यांनी काळानुसार आंदोलनांची नवी रूपे घडवली. या सर्व प्रवाहांचा समान धागा एकच होता, लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार!
स्वातंत्र्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, दलित चळवळ, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाव आंदोलन, रोजगार हमी, माहितीचा अधिकार, वनहक्क कायदा आणि अन्नाचा अधिकार यांसारख्या संघर्षांनी भारतीय लोकशाहीला समृद्ध केले. या आंदोलनांनी विकासाला मानवी चेहरा दिला आणि शासनाला उत्तरदायी राहण्यास भाग पाडले.मात्र काळ बदलला आणि आंदोलनांचे स्वरूपही बदलले. आज आंदोलन केवळ रस्त्यावर दिसत नाही. ते न्यायालयात आहे, ग्रामसभेत आहे, सोशल मीडियावर आहे, माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जांत आहे, पर्यावरणीय अभ्यासांत आहे, सार्वजनिक सुनावण्यांत आहे आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीतही आहे. कविता, पोस्टर, लोकगीते, माहितीपट, डिजिटल मोहिमा, पॉडकास्ट, संविधानाचे सामूहिक वाचन आणि सोशल मीडिया ही आंदोलनाची नवी भाषा झाली आहे.परंतु आंदोलनां इतकीच सत्तेची प्रतिक्रियाही बदलली आहे. एक काळ असा होता की उपोषण सुरू झाले, की सरकारची धावपळ सुरू व्हायची. चर्चा व्हायची. मध्यस्थी व्हायची. आज अनेकदा आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक आदेश, बॅरिकेड्स, इंटरनेट निर्बंध, अटकसत्र, गुन्हे दाखल करणे, लाठीचार्ज आणि आंदोलनकर्त्यांच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित करणे हेच पहिले पाऊल दिसते. संवादाऐवजी नियंत्रणाला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची भावना अनेक जनआंदोलनांतून व्यक्त होत आहे.हा बदल केवळ आंदोलनाचा नाही; तो लोकशाहीच्या स्वभावातील बदल आहे. आणि म्हणूनच आजचा सर्वात मोठा प्रश्न हा आंदोलनांचा नाही, तर लोकशाहीतील संवादाचा आहे. याच प्रश्नाच्या उत्तरासाठी देशभरात सुरू असलेल्या विविध जनआंदोलनांकडे, माध्यमांच्या बदलत्या भूमिकेकडे आणि आंदोलनाच्या नव्या भाषेकडे पाहणे आवश्यक आहे.
आज चर्चेत असलेले जंतर मंतरवरील आंदोलन हे या देशातील एकमेव आंदोलन नाही. उलट, देशाच्या कानाकोपऱ्यात लोकशाहीचे असंख्य छोटे-मोठे श्वास आजही सुरू आहेत. काही दिसतात, अनेक दिसत नाहीत. गुजरातमध्ये शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून जमिनीच्या हक्कांसाठी, योग्य मोबदल्यासाठी आणि विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेल्या अन्यायाविरोधात लढा देत आहेत. त्यांच्या संघर्षात केवळ शेतीचा प्रश्न नाही; तर जमीन, उपजीविका आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दडलेला आहे.
बुंदेलखंडात केन–बेतवा नदीजोड प्रकल्पामुळे विस्थापनाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या आदिवासींनी ‘चिता आंदोलन’ उभारले. आपल्या जिवंतपणीच चितेवर झोपून त्यांनी विकासाच्या विद्यमान संकल्पनेलाच प्रश्न विचारला. हा आंदोलनाचा केवळ नावीन्यपूर्ण प्रकार नाही; तर माणसाच्या अस्तित्वावर आलेल्या संकटाची अस्वस्थ करणारी घोषणा आहे. विकासाची किंमत जर माणसांच्या आयुष्याने मोजावी लागत असेल, तर त्या विकासाच्या मॉडेलचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, असा संदेश या आंदोलनातून दिला जात आहे.
कोकणात अणुऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, रिफायनरी, खाणकाम आणि किनारपट्टीवरील औद्योगिक प्रकल्पांविरोधात मच्छीमार, शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक सातत्याने आवाज उठवत आहेत. लडाखमध्ये पर्यावरण, हिमालयीन परिसंस्था आणि स्थानिक स्वायत्ततेसाठी संघर्ष सुरू आहे. मध्य भारतात वनहक्कांसाठी आदिवासींची लढाई सुरूच आहे. आशा सेविका, अंगणवाडी कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, विद्यार्थी, महिला, दिव्यांग नागरिक आणि असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार विविध प्रश्नांवर आजही रस्त्यावर उतरतात.या सर्व आंदोलनांचे विषय वेगळे असले, तरी त्यांचा समान धागा एकच आहे, निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग, संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क.पण या आंदोलनांसमोर आज एक वेगळेच आव्हान उभे आहे ते म्हणजे दिसण्याचे. एकेकाळी एखादे आंदोलन म्हणजे वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावरील बातमी असायची. पत्रकार आंदोलनस्थळी मुक्काम ठोकून संघर्षाचा इतिहास, त्यामागची कारणे आणि सामान्य माणसांचे आयुष्य समाजापुढे आणत. आंदोलन म्हणजे केवळ घोषणाबाजी नव्हती; ती समाजाच्या वेदनांची सार्वजनिक नोंद होती.
आज माध्यमविश्व पूर्णपणे बदलले आहे. चोवीस तासांच्या वृत्तवाहिन्या, डिजिटल स्पर्धा, टीआरपी, सोशल मीडिया अल्गोरिदम आणि वाढते कॉर्पोरेट नियंत्रण यांमुळे बातम्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. संघर्षापेक्षा संघर्षाचे दृश्य महत्त्वाचे ठरू लागले आहे. त्याचबरोबर सत्ताधाऱ्यांनी खरीदलेली माध्यमे अनेक महत्त्वाची जनआंदोलने राष्ट्रीय चर्चेच्या कक्षेबाहेर राहतील याची खबरदारी घेतात तर काही आंदोलनांची प्रतिमा जाणीवपूर्वक विकृत केली जाते. हा लोकशाही समोरील गंभीर प्रश्न आहे.तरीही आशेचा किरण आहे. आज अनेक स्वतंत्र पत्रकार, प्रादेशिक वृत्तसंस्था, डिजिटल माध्यमे आणि लोकमाध्यमे जनआंदोलनांचा इतिहास नोंदवत आहेत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी दुर्लक्षित केलेले प्रश्न ते सातत्याने लोकांसमोर आणत आहेत. आज आंदोलनांना स्वतःची माध्यमे निर्माण करावी लागत आहेत. हा बदल केवळ तांत्रिक नाही; तो लोकशाहीतील संवादाच्या बदलत्या स्वरूपाची नोंद आहे.म्हणूनच आंदोलनांची भाषाही बदलली आहे. एकेकाळी घोषणा, फलक, प्रभातफेऱ्या, शाहिरी, लोकगीते, पथनाट्य आणि पदयात्रा आंदोलनाचे मुख्य स्वर होते. आज त्यात डिजिटल पोस्टर, माहितीपट, पॉडकास्ट, थेट प्रक्षेपण, सोशल मीडिया मोहिमा, संविधानाचे सार्वजनिक वाचन, कविता, व्यंगचित्रे, भित्तिचित्रे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची भर पडली आहे.
आज आंदोलन केवळ रस्त्यावर घडत नाही; ते शब्दांत घडते, प्रतिमांत घडते, गाण्यांत घडते, कलेत घडते आणि डिजिटल विश्वातही घडते. ही बदलती भाषा आशादायी आहे. पण या नव्या भाषेसमोरही काही प्रश्न उभे आहेत. आंदोलन हॅशटॅगपुरते मर्यादित तर होत नाही ना? व्हायरल होणारी प्रतिमा संघटनशक्तीची जागा तर घेत नाही ना? डिजिटल पाठिंबा प्रत्यक्ष लोकसहभागात रूपांतरित होतो का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे काम आजची तरुणाईच करत आहे.नेमका आपण हा काळ आपण ऑगस्ट क्रांती दिन आणि स्वातंत्र्यदिनाच्या उंबरठ्यावर अनुभवत आहोत. ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी “चले जाव”ची घोषणा देताना लाखो भारतीयांनी तुरुंग, लाठी, गोळ्या आणि दडपशाही यांची पर्वा केली नव्हती. त्यांच्याकडे सत्ता नव्हती; पण नैतिक बळ होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मिळालेले स्वातंत्र्य हे केवळ परकीय राजवटीपासून मुक्त होण्याचे प्रतीक नव्हते; ते नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे, प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचे आणि लोकशाहीतील असहमतीच्या सन्मानाचे वचन होते.म्हणूनच आज जेव्हा शांततामय आंदोलनांवर लाठीचार्ज होतो, आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले जाते, बॅरिकेड्स उभारून संवादाचे रस्ते बंद केले जातात, तेव्हा ऑगस्ट क्रांतीची आठवण अधिक तीव्रतेने येते. इतिहास आपल्याला शिकवतो की दडपशाहीने आंदोलने थांबत नाहीत; ती अधिक व्यापक होतात. प्रश्न दाबले जाऊ शकतात,पण संपत नाहीत.
गांधींच्या सत्याग्रहापासून आजच्या डिजिटल प्रतिकारापर्यंत आंदोलनांचे स्वरूप बदलले, भाषा बदलली, साधने बदलली; पण न्याय, समता आणि मानवी प्रतिष्ठेची आकांक्षा बदललेली नाही.आज जंतर मंतरवर बसलेला विद्यार्थी, गुजरातमध्ये जमिनीसाठी लढणारा शेतकरी, बुंदेलखंडातील चितेवर झोपलेला आदिवासी, कोकणात समुद्र वाचवण्यासाठी उभा असलेला मच्छीमार, जंगलाच्या हक्कासाठी संघर्ष करणारा वनवासी, रोजगारासाठी मोर्चा काढणारा तरुण हे वेगवेगळे चेहरे नाहीत. हे भारतीय लोकशाहीचेच चेहरे आहेत.सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरून हलवता आले, पण आंदोलन थांबले नाही. जंतर मंतरवरील तरुणाईचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो देशभर पसरला. लाठीचार्जाने शरीर जखमी होऊ शकते; विचार नाही. अटक करून माणसे ताब्यात घेता येतात; पण संविधानातील स्वातंत्र्याची आकांक्षा कैद करता येत नाही.म्हणून आंदोलने संपत नाहीत; ती रूप बदलतात. कधी ती गांधींच्या सत्याग्रहाच्या रूपाने उभी राहतात, कधी बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या रूपाने, कधी शेतकऱ्यांच्या मोर्चाच्या रूपाने, कधी आदिवासींच्या चिता आंदोलनाच्या रूपाने, तर कधी जंतर मंतरवर संविधान हातात घेऊन बसलेल्या तरुणाईच्या रूपाने.लोकशाहीची खरी ताकद संसदेच्या भिंतीत नसते; ती प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांच्या धैर्यात असते. म्हणूनच ज्या समाजात आंदोलने जिवंत असतात, त्या समाजात लोकशाहीचाही श्वास जिवंत असतो. त्या श्वासाचा स्वर आपल्याला ऐकू येतेय की नाही हा खरा सवाल आहे आणि त्याच्या उत्तरातच आपल्या लोकशाहीचं भवितव्य दडलेले आहे.
सिरत सातपुते-मुंबई.
satputesirat@gmail.com
