देशाच्या विकासाचे मोजमाप उंच इमारती, रुंद रस्ते, मोठमोठे पूल आणि चमकदार प्रकल्पांनी केले जाते. मात्र खऱ्या अर्थाने देश किती विकसित झाला आहे, हे पाहायचे असेल तर एका गरीब माणसाला आजारी पडल्यानंतर उपचार किती सहज आणि परवडणारे मिळतात, हे पाहिले पाहिजे. दुर्दैवाने आजही सामान्य माणसासाठी आजारपण म्हणजे केवळ शारीरिक वेदना नाही, तर आर्थिक संकटही आहे. सरकारी रुग्णालये आहेत, डॉक्टर आहेत, औषधोपचाराची व्यवस्था आहे; मग रुग्णाला खासगी रुग्णालयाच्या दारात लाखो रुपये घेऊन का उभे राहावे लागते? हा आजच्या व्यवस्थेला विचारला पाहिजे असा खडा सवाल आहे.सरकारी रुग्णालये ही गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी आशेची शेवटची जागा असतात. मात्र अनेक ठिकाणी रुग्णालयांवर वाढता ताण, अपुरा कर्मचारी वर्ग, औषधांची कमतरता, तपासण्यांसाठी प्रतीक्षा, स्वच्छतेचे प्रश्न आणि विविध प्रशासकीय अडचणी यामुळे रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो.डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी आपल्या परीने काम करत असले तरी व्यवस्थेतील त्रुटींचा फटका शेवटी रुग्णालाच बसतो.
विशेषतः गरीब कुटुंबातील एखादा व्यक्ती गंभीर आजारी पडला की संपूर्ण कुटुंबाचे आर्थिक गणित कोलमडते. खासगी रुग्णालयातील तपासण्या, औषधे, शस्त्रक्रिया, रुग्णालयाचे शुल्क, अतिदक्षता विभागाचा खर्च,या सगळ्यांची बेरीज केली तर अनेक कुटुंबांची वर्षभराची कमाई काही दिवसांत संपते. काही कुटुंबांना कर्ज घ्यावे लागते, काहींना दागिने विकावे लागतात, तर काहीजण उपचाराचा खर्च परवडत नसल्याने रुग्णाला घरी घेऊन जातात. ही परिस्थिती कोणत्याही संवेदनशील समाजासाठी लाजिरवाणी आहे.आरोग्य ही चैनीची वस्तू नाही. ती प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत गरज आहे. गरीब माणसाला चांगला उपचार मिळण्यासाठी त्याच्या खिशात पैसा असणे आवश्यक ठरू नये. सरकारने सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर अधिकाधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. केवळ नवीन रुग्णालयांच्या घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. जुन्या रुग्णालयांची दुरुस्ती, पुरेसा डॉक्टर व परिचारिका वर्ग, आवश्यक औषधांचा नियमित पुरवठा, आधुनिक तपासणी यंत्रणा, स्वच्छता आणि रुग्णांना सन्मानाने मिळणारी सेवा या सर्व बाबींकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल.
दुसरी गंभीर बाब म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी आरोग्यव्यवस्थेतील असमानता. मोठ्या शहरांमध्ये काही प्रमाणात अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असल्या तरी ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनेकदा उपचारासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरात धाव घ्यावी लागते. गंभीर रुग्णाला वेळेवर रुग्णवाहिका, तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा आवश्यक तपासणी उपलब्ध न झाल्यास त्याची किंमत जीवाने मोजावी लागू शकते. आरोग्यसेवा रुग्णाच्या घरापासून जितकी दूर, तितका गरीब माणूस अधिक असुरक्षित.सरकारी रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णाकडे उपकाराच्या नजरेने पाहण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे. तो भिकारी नाही. तो या देशाचा नागरिक आहे आणि सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेसाठी सरकारकडे पैसा उपलब्ध होतो तो जनतेच्या करातून. त्यामुळे रुग्णाला वेळेवर, सन्मानाने आणि गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे.सरकारने आरोग्याच्या प्रश्नाकडे केवळ निवडणुकीच्या घोषणांच्या चष्म्यातून पाहणे बंद केले पाहिजे. आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी ठोस नियोजन हवे. ग्रामीण भागात डॉक्टर टिकावेत यासाठी सुविधा आणि सुरक्षित वातावरण द्यावे लागेल. परिचारिका,तंत्रज्ञ,औषधनिर्माता आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरल्या पाहिजेत. रुग्णालयातील यंत्रणा उपलब्ध असून ती वापरण्यासाठी कर्मचारी नसतील, तर ती यंत्रणा कागदावरील सजावट ठरते. त्याचबरोबर खासगी आरोग्य क्षेत्रावरही प्रभावी नियंत्रण आवश्यक आहे. उपचाराच्या नावाखाली अवाजवी शुल्क आकारले जात असेल, अनावश्यक तपासण्या लादल्या जात असतील किंवा रुग्णाच्या अडचणीचा गैरफायदा घेतला जात असेल तर त्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. रुग्ण हा ग्राहक नाही;तो संकटात सापडलेला माणूस आहे, ही संवेदना आरोग्य व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असली पाहिजे.
सरकारने मोठमोठ्या विकास प्रकल्पांसोबत सरकारी रुग्णालयांच्या गुणवत्तेचेही मोजमाप केले पाहिजे. एखाद्या रुग्णालयात किती रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळाले, किती औषधे उपलब्ध होती, किती तपासण्या झाल्या, किती तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होते आणि रुग्णांच्या तक्रारींचे किती निराकरण झाले, याची सार्वजनिक माहिती नागरिकांसमोर आली पाहिजे.आज प्रश्न केवळ सरकारी रुग्णालयांचा नाही; प्रश्न सामान्य माणसाच्या जगण्याचा आहे. घरातील कमावती व्यक्ती आजारी पडली तर संपूर्ण कुटुंब रस्त्यावर येऊ नये. मुलांच्या शिक्षणासाठी साठवलेला पैसा उपचारासाठी खर्च होऊ नये. आयुष्यभराची बचत एका आजारामुळे संपून जाऊ नये.म्हणूनच आता सरकारने स्वतःला एक साधा पण कठोर प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे“आपल्या देशातील नागरिकाला उपचार मिळण्यासाठी आधी गरीब असणे सिद्ध करावे लागणार आहे का, की नागरिक असणे पुरेसे आहे?”. सरकारी रुग्णालये ही गरीबांची रुग्णालये नसून जनतेची रुग्णालये आहेत. त्यांची गुणवत्ता वाढवणे म्हणजे केवळ आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करणे नव्हे, तर सामाजिक न्याय मजबूत करणे होय. आरोग्याच्या बाबतीत श्रीमंतांसाठी एक व्यवस्था आणि गरीबांसाठी दुसरी व्यवस्था अशी दरी निर्माण झाली तर विकासाच्या सर्व घोषणा फोल ठरतील.रस्ते, पूल, इमारती आणि प्रकल्प पुन्हा उभारता येतात; पण वेळेवर उपचार न मिळाल्याने गेलेला जीव परत आणता येत नाही. म्हणून आता घोषणा नकोत, सरकारी आरोग्यव्यवस्थेला प्रत्यक्ष बळ द्या. कारण निरोगी नागरिक हाच खऱ्या अर्थाने विकसित भारताचा पाया आहे.
रतनकुमार साळवे- 9923502320 संपादक-दैनिक ‘निळे प्रतिक’ छत्रपती संभाजीनगर
