विशेष प्रतिनिधी मुंबई: देशातील सर्वात मोठा उद्योग धंदा म्हणजेच बांधकाम.बांधकाम कामगारांना कायदा असतानाही बांधकाम कामगाराचे कल्याण का नाही?. ही खंत माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी व्यक्त केली.मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी बांधकाम कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांना आणि पत्रकारांना सोशल ऑडिट म्हणजे काय असते यांची माहिती दिली. इमारत व इतर बांधकाम कामगार महाराष्ट्रात राज्यात बांधकाम कल्याणकारी मंडळ 2011 पासून कायदा ही आहे. कामगारांना लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे 2018 पासून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सोशल ऑडिट झाले नाही.ते जाणीवपूर्वक टाळले जात आहे. हजारो कोटी रुपये मंडळाकडे जमा असताना कामगाराचे कल्याण का साधले जात नाही. असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृती न्यायमूर्ती माननीय मदन लोकूर यांनी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
मुंबई येथे राज्यातील बांधकाम कामगाराच्या विविध प्रश्नावर तसेच बांधकाम कामगाराच्या योजनेवरील सोशल ऑडिट संदर्भात त्यांनी मत व्यक्त केले.याप्रसंगी शैलेजा आरळकर,कामगार नेते नितीन पवार,कामगार नेते सागर तायडे,कामगार नेते काशिनाथ नकाते,वनिता बाळेकुंद्री,योगेंद्रसिंग बी युवराज,मधुकांत पथारिया,भागवत शिंदे,महादेव गायकवाड,लाला राठोड,रतिव पाटील,मंगेश कांबळे,नंदकूमार महाडीक सागर सविता धनराज यांच्यासह राज्यातील बांधकाम कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.दरम्यान बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नावर लवकरच मुंबईमध्ये बैठक घेण्यात येणार असल्याचे माननीय मदन लोकूर यांना सांगीतले.
बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या केंद्र सरकारच्या कायद्याचे अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारकडून 1996 पासून टाळाटाळ केली जात होती.असे शैलेजा आरळकर यांनी सांगितले.बांधकाम कामगारांसाठी गरजेचे असलेल्या योजना वर खर्च होत नाही त्याऐवजी नको त्या योजनेवर तो खर्च जातो असे काशिनाथ नकाते म्हणाले. राज्य सरकारचे चुकीच्या व ताठर भूमिकेमुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांचे मोठे नुकसानच होत आहे. बांधकाम कामगारांची नांव नोंदणी प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने होण्यासाठी पूर्वी सारखे पोर्टल सुरू झाले पाहिजे. आज कंत्राटदारांची तालुका सुविधा केंद्र म्हणजे कामगारांचे आर्थिक लूटमार करण्याची भ्रष्टाचारांची अधिकृत केंद्र झाली आहेत. ते सरकारन ताबडतोब बंद केली पाहिजेत.बांधकाम कामगारांचे विविध कामे नियमित करण्यासाठी व त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे असे मत वरिष्ठ कामगार नेत्यानी मांडले.बांधकाम कामगारांनी आणि त्यांना संघटित करणाऱ्या संघटना पदाधिकारी व प्रतिनिधिनी संघटित झाले पाहिजे. त्या शिवाय पर्याय नाही.जे कामगार संघटने सोबत संघटित होतात त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार होत नाहीअसे सागर तायडे यांनी सांगितले.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत विधानसभा निवडणुक आचारसंहितेचे भांडवल करून 17 ऑक्टोबर 2024 पासून महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगारांचे ऑनलाईन ऑफलाईन काम पूर्णपणे थांबवण्यात आले आहे.या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये (रीट पिटीशन क्रमांक ३३५९७/२०२४) केस दाखल करण्यात आली होती.६ नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने बांधकाम कामगार मंडळ व महाराष्ट्र शासनाला तडाका देऊन एका दिवसात पूर्वीप्रमाणे सर्व बांधकाम कामगारांचे काम सुरू करण्यात यावे असा अंतिम आदेश दिला होता.परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिव आणि बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांनी केली नाहीच उलट चालू असलेले काम कल्याणकारी मंडळाचे सर्व बांधकाम कामगारांचे कामकाज बड्या कंत्राटदारांच्या हातात देऊन टाकले.याबद्दल वेळो वेळी पत्र व्यवहार करून भेटी घेऊन आश्वासना शिवाय काही मिळाले नाही.या विरोधात कामगार संघटना नी एकत्र येऊन लढा दिल पाहिजे.शैलेजा आरळकर,यांनी उत्तम सूत्र संचालन करून सर्वाचे आभार मानले.
