
विवाहसंस्था बदलते आहे, नात्यांचे संदर्भ बदलत आहेत आणि स्त्री-पुरुषांच्या भूमिका व अपेक्षाही बदलत आहेत. स्त्रीचे शिक्षण, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य ही आधुनिक समाजाची महत्त्वाची उपलब्धी आहे. अन्यायकारक विवाहातून बाहेर पडण्याचा स्त्रीला असलेला अधिकारही निर्विवाद आहे. पण या बदलत्या सामाजिक वास्तवात एक वेगळाच प्रश्न उपस्थित होतो आहे… घटस्फोट ही काहींच्या बाबतीत नात्यातून मुक्त होण्याची प्रक्रिया नसून केवळ आर्थिक लाभ मिळवण्याचे साधन बनत चालली आहे.
पूर्वीच्या काळात, म्हणजे सुमारे २५-३० वर्षापूर्वी, स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या पतीवर अवलंबून असत. शिक्षणाच्या संधी मर्यादित होत्या, नोकरी करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे विवाह मोडल्यानंतर त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर असे. अशा परिस्थितीत पोटगी आणि निर्वाहभत्त्याच्या कायदेशीर तरतुदींची आवश्यकता होती. आजही अनेक महिलांसाठी या तरतुदी जीवनाधार आहेत.मात्र,आजची सामाजिक परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. स्त्रिया उच्चशिक्षित आहेत, मोठमोठ्या पदांवर काम करतात, चांगले वेतन मिळवतात आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहेत. तरीही अनेक घटस्फोट प्रकरणांमध्ये स्वतः नोकरी करणाऱ्या, नियमित उत्पन्न असलेल्या सुशिक्षित महिलांकडूनही पोटगी, निर्वाहभत्ता आणि मोठ्या एकरकमी आर्थिक भरपाईची मागणी केली जाते. अशा मागण्या कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहेत की नाहीत, हे प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल ही, पण, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्यक्ती सुद्धा दुसऱ्या जोडीदाराकडून आर्थिक लाभाची अपेक्षा करतो आणि भरभरून लाभ घेतो, तेव्हा नेमका कोणत्या कारणासाठी ही आर्थिक वाटमारी सुरू होती, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. पोटगी ही घटस्फोट घेण्यासाठी मिळणारी बक्षिसी नाही. ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा अवलंबून असलेल्या जोडीदाराच्या सन्मानपूर्वक जगण्याची व्यवस्था आहे. परंतु या संरक्षणात्मक तरतुदींचा अनेक प्रकरणांत दबावतंत्र म्हणून वापर होतो, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष तरी कसं करायचं?

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी, हुंडाविषयक कायदे आणि इतर फौजदारी तरतुदींचा आधार घेऊन पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर दबाव आणणे, तक्रारी मागे घेण्याच्या बदल्यात आर्थिक तडजोडीची मागणी करणे किंवा खोट्या आरोपांच्या माध्यमातून मोठी रक्कम मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, असे प्रकार सर्रास होतांना दिसतात. अर्थात, प्रत्येक तक्रार खोटी नसते आणि प्रत्येक आर्थिक मागणी अन्यायकारकही नसते. पण खऱ्या पीडितांना संरक्षण देण्यासाठी निर्माण केलेल्या कायद्यांचा गैरवापर होत आहे, हे सत्य लपवता येत नाही.
यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे विवाह मोडण्याच्या निर्णयामागे केवळ पती-पत्नीचे मतभेद असतातच असे नाही. कधी अहंकार, कधी अपेक्षांचा अतिरेक, कधी सोशल मीडियामुळे निर्माण झालेली अवास्तव जीवनशैलीची स्वप्ने, तर कधी किरकोळ मतभेदांशी जुळवून घेण्याची तयारी नसणे, अशीही कारणे आहेत. विवाह म्हणजे दोन माणसांनी एकमेकांच्या स्वभावातील उणिवांसह सहजीवन स्वीकारणे. प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनासारखीच झाली पाहिजे, ही अपेक्षा नात्यांना टिकू देत नाही.काही बाबतीत, पुरुष ही जबाबदार आहेत. कुठे तरी पुरुषी अहंकार, व्यसनाधीनता, हिंसाचार, आर्थिक नियंत्रण आणि स्त्रीला दुय्यम समजण्याची मानसिकता आहे, यामुळेही अनेक संसार उद्ध्वस्त होतात. त्यामुळे हा प्रश्न स्त्री विरुद्ध पुरुष असा नसून, परस्परांच्या अधिकारांचा आणि जबाबदाऱ्यांचा ही आहे.

आज स्त्री-पुरुष समानतेची चर्चा मोठ्या अभिमानाने केली जाते. मग समानतेचा विचार केवळ अधिकारांपुरता मर्यादित का असावा? स्त्री आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल, तर तिने स्वतःच्या आयुष्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी ही ठेवायला हवी. त्याचवेळी पुरुषानेही पत्नीच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा. न्यायालयाने पोटगी ठरवताना दोघांचे उत्पन्न, आर्थिक परिस्थिती, जीवनमान आणि संबंधित कायदेशीर बाबींचा वस्तुनिष्ठ विचार करणे आवश्यक आहे.
“मुळात विवाह टिकवणे हाच यशस्वी आयुष्याचा एकमेव निकष नाही आणि घटस्फोट घेणे म्हणजे अपयशही नाही.” पण विवाह करताना जितका विवेक आवश्यक आहे, तितकाच विवाह संपवतानाही आवश्यक आहे, एव्हढं मात्र मला नक्की वाटतं. नातं जोडताना प्रेम महत्त्वाचं असतं आणि ते तोडताना प्रामाणिकपणा!
कायद्याने स्त्रीला संरक्षण मिळालेच पाहिजे; पण त्याच कायद्याने पुरुषालाही न्याय मिळाला पाहिजे. कायदा हा कोणत्याही एका लिंगाचा विशेषाधिकार नसून न्यायाचे साधन आहे. शेवटी, एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायला हवी. न्यायालयातून मिळणारी आर्थिक भरपाई कदाचित आर्थिक बाजू सावरू शकेल; पण तुटलेल्या विश्वासाची, हरवलेल्या जिव्हाळ्याची आणि वाया गेलेल्या वर्षांची भरपाई कोणतेही धन करू शकत नाही.विवाह हा आर्थिक गुंतवणुकीचा करार नाही आणि घटस्फोट हा आर्थिक परतावा मिळवण्याचा व्यवहारही असू नये. नात्यांमध्ये प्रेमापेक्षा पैसा मोठा होऊ लागला, तर प्रश्न केवळ विवाहसंस्थेच्या अस्तित्वाचा राहत नाही; तो आपल्या बदलत्या सामाजिक मूल्यांचा ही होतो!
अशोक वानखडे – ९६१९४१३१९३,कल्याण,

