(भिमराव परघरमोल)
भारताच्या इतिहासाविषयी अनेक विद्वानांमध्ये चर्चा होताना दिसतात.त्यापैकी महत्त्वपूर्ण म्हणजे, स्वतंत्र भारताच्या प्रथम प्रधानमंत्र्याविषयीची.पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐवजी जर भारताचे प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल झाले असते तर? या विषयावर अनेकांची मतेमतांतरे वाचायला तथा ऐकायला मिळतात.काहींच्या मते सरदार वल्लभभाई पटेल यांची पक्ष बैठकी अंतर्गत बहुमताने निवड झालेली होती. ते पोलादी पुरुष होते.ते जर भारताचे प्रधानमंत्री झाले असते तर भारताचा इतिहास काही वेगळाच असता.त्यांच्या या चर्चेमध्ये तथ्य असेलही कदाचित! परंतु तरीही ते स्वतंत्र भारताचे प्रथम उपप्रधानमंत्री व देशाचे गृहमंत्री होतेच,यात तीळमात्र शंका नाही.तसेच ते स्वतंत्र भारताच्या प्रथम सार्वत्रिक निवडणुका होण्याआधीच म्हणजे १५ डिसेंबर १९५० रोजीच निवर्तले.
परंतु त्या उभयंतांऐवजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जर देशाचे प्रधानमंत्री झाले असते तर? अशी चर्चा मात्र फारशी होताना दिसत नाही. आणि ते साहजिकही आहे. कारण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शेड्युलड़ कास्ट फेडरेशन या पक्षाचे बलाबल हे फार कमी,म्हणजे नसल्यागत होते. १९४५ च्या प्रांतिक निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला नगन्य यश मिळाल्यामुळे संविधान सभेची दारं,खिडक्या आणि तावधानंही त्यांच्यासाठी बंद होती.तरीही ते पश्चिम बंगालमधील सामान्य मतदार संघातून स्वतंत्र उमेदवार म्हणून सर्वात जास्त मतांनी संविधान सभेवर निर्वाचित झाले.९ डिसेंबर १९४६ ते 3 जून १९४७ पर्यंत,म्हणजे संविधान सभेची प्रथम बैठक ते भारत पाकिस्तान फाळणी जाहीर होईपर्यंत त्यांनी संविधान सभेवर केलेल्या कार्याची दखल घेऊन त्यांचे रद्द झालेले सदस्यत्व काँग्रेस पक्षाने मुंबई सामान्य मधून त्यांना पुन्हा बहाल केले. संविधान सभेवर त्यांची फेरनिवडणच नाही,तर प्रथम मसुदा समितीवर व नंतर तिच्या अध्यक्षपदीही त्यांची वर्णी लागली. त्यानंतर संविधान सभेतील विविध समित्यांमधील त्यांचे कार्य व संविधान निर्मितीतील योगदान हे आता दडून राहिलेले नाही. त्याचा इतिहास हा संविधान सभा चर्चासत्रे (Constituent Assembly Debates) म्हणून खंड रूपाने हजारो पानांचा दस्तावेज प्रकाशित झाला आहे.
१९४७ ते १९५२ पर्यंत म्हणजेच देश स्वतंत्र झाल्यापासून तर प्रथम सार्वत्रिक निवडणुका होई पर्यंत पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारताचे (Selected,Not Elected) स्वीकारलेले प्रधानमंत्री होते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांसह बिगर काँग्रेसी पाच लोक त्यांच्या मंत्रिमंडळात होते.सत्तेतील शक्ती त्यांची कमी असली तरी त्यांचा अभ्यास, चळवळ आणि चिंतनातून उदयाला आलेली त्यांची विद्वत्ता ही शेकडोंची बराबरी करणारी होती. त्यामुळेच त्यांना स्वातंत्र्यपूर्व भारतात म्हणजे १९४२ ते १९४६ पर्यंत व्हाईसरॉयच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात श्रम,जल,ऊर्जा व बांधकाम अशा एक नवे तर तब्बल चार खात्यांचे मंत्रीपद सन्मानाने मिळाले होते. त्या खात्यांवर त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. आजही ते दखलपात्र तथा दिशादर्शक ठरत आहे. तसे त्याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत.
१९१८ साली त्यांनी ‘स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देयर रेमेडीज’ नावाचे पुस्तक लिहून भारतातील शेतकऱ्यांच्या विकासास्तव सरकारला विशेष मार्गदर्शन करण्याचं महत्कार्य केलेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या आजच्या आत्महत्यांचे मूळ त्या पुस्तकात दिसून येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४३ ला अर्थतज्ज्ञांच्या चौथ्या बैठकीत त्यापुढील विचार व्यक्त केलेले दिसतात. ते म्हणतात की, “शेती हा आजचा मुख्य व्यवसाय आहे व तो दीर्घकाळ चालू राहणार आहे. शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेती फायदेशीर होणे आवश्यक आहे.त्यासाठी त्यावरील लोकसंख्येचा भार कमी करून त्यावर भांडवली गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक आहे. उद्योगांचा सर्वांगीण विकास करणे महत्त्वाचे आहे. वाढत्या औद्योगीकरणांमध्ये शेती व उद्योगांचा समतोल विकास होईल, शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी झाल्यामुळे शेतीचा आकार वाढेल. त्यातून दरडोई उत्पन्न वाढेल, बचत वाढेल,गुंतवणूक वाढेल व शेवटी ग्रामीण भागाचा विकास होऊन त्यांचेही दरडोई उत्पन्न वाढेल”. यासाठी मूलभूत सेवा सुविधांचा विकास जसे की, विद्युतशक्ती,दळणवळण, जलव्यवस्थापन,वाहतूक सुविधा आणि तांत्रिक मनुष्यबळ ह्या गोष्टी औद्योगीकरणासाठी महत्त्वाच्या आहेत.म्हणून त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. असे त्यांचे मत होते.औद्योगीकरणाचा प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी स्वस्त व मुबलक विद्युत यावर त्यांचा भर होता.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जलसंपत्ती आणि जलसंवर्धन याविषयी अनेक ठिकाणी आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत.त्यांच्या मते मनुष्याला अतिरिक्त पाण्यापेक्षा त्याच्या अभावामुळे अधिक त्रास होतो.म्हणून त्यांनी महापूर येणाऱ्या नद्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याचा प्रयत्न केला.पुराच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी दामोदर खोरे प्रकल्प, सोन नदी प्रकल्प,हीराकुंड प्रकल्प इत्यादींची पायाभरणी केली. त्यामधून फक्त पुराच्या पाण्याचे नियोजन करणे एवढाच त्याचा मर्यादित उद्देश नव्हता,तर त्यातून जलसिंचन,जलविद्युत,जलवाहतूक (नौकानयन) इत्यादीची तरतूद होती.अमेरिकेमध्ये महापूर येणाऱ्या नद्यांचे पाणी धरण बांधून अडवले जाते ते दुसऱ्या जलाशयामध्ये बळवून त्यावर सिंचन,विद्युत निर्मिती,जलवाहतूक असे बहुउद्देशीय वापर ते करतात त्याच तरतुदी ओरिसातील नद्यांसाठी वापराव्यात असे विचार मांडून त्यावर समितीतील सदस्यांचे मन वळवण्यात त्यांनी यश मिळवले होते.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रममंत्री असताना,श्रमिकांना खात्रीने रोजगार. यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.त्यांची क्रयशक्ती वाढवणे.श्रमाची उत्पादकता वाढवणे. सोबतच शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विकास आणि पुनर्गठन करणे श्रमिकांना आवश्यक सेवा सुविधा मोफत अथवा अंशदानाच्या स्वरूपात पुरवणे, जसे की वयाच्या १४ वर्षापर्यंत मोफत शिक्षण,वैद्यकीय मदत,पाणीपुरवठा आणि इतर लोकोपयोगी सेवा यामध्ये विद्युत शक्तीचा समावेश होतो.हे सर्व श्रमाच्या कार्यक्षमतेत आणि व्यक्तीच्या आरोग्यात सुधारणा घडवितात.याशिवाय श्रमिकांना वाजवी वेतन हमी,प्रसुती, आजारपणाचे लाभ व सुट्या हे सर्व त्यांना अपेक्षित होते.परंतु यापैकी काहीच गोष्टींची तरतूद करण्यामध्ये त्यांना यश मिळाले होते.
१७ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेमध्ये स्थगन प्रस्तावावर आपले मत व्यक्त करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की,शेती,उद्योग आणि विमा हे राष्ट्राच्या मालकीचे असले पाहिजे.जेणेकरून सामूहिक शेतीचे तत्त्व रुजवता येईल.उद्योग धंद्यांमध्ये सर्वांना समान संधी मिळेल व विम्याच्या माध्यमातून सर्वांच्या जीवीत्वाची हमी घेता येईल. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात ते म्हणतात की,आम्ही राजकीय लोकशाहीचा स्वीकार करत आहोत, परंतु लवकरच आम्ही सामाजिक लोकशाही म्हणजे आर्थिक समानता स्वीकारली पाहिजे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांनी आपणहून प्रयत्न करावे.
असे सर्वांगाने ओतप्रोत,सर्वगुण संपन्न,शीलवान,विद्वत्ताप्रचूर,विशाल दूरदृष्टीकोन असणारे,विविध विषयाचे जागतिक स्तरावरील ज्ञानसंपन्न,प्रज्ञावान व्यक्तिमत्व जर देशाचे प्रधानमंत्री झाले असते,तर आज देशाचा इतिहासच नाही तर भूगोलही बदलून गेला असता.शेती,उद्योग,आरोग्य,शिक्षण,सेवा,विकासाची सर्व साधन-संसाधने यामध्ये अमुलाग्र बदल झाला असता.विजेचा तुटवडा,पाण्याची कमतरता,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या,महिलांवरील अत्याचार, बेरोजगारी,नैराश्य,गुन्हेगारी,व्यसनाधीनता इत्यादी समस्या चुटकीसरशी सोडवल्या गेल्या असत्या.सोबतच संविधानाला अपेक्षित महान मानवी मूल्य समता,स्वातंत्र्य,न्याय,बंधुत्व यांचा विकास होऊन,जागतिक स्तरावर देशाची मान उंचावून देश केव्हाच महासत्ता म्हणून नावारूपाला आला असता…..
भिमराव परघरमोल – 9604056104,
व्याख्याता तथा अभ्यासक
फुले, शाहू,आंबेडकरी विचारधारा तेल्हारा जिल्हा अकोला
