आज १ मे कामगार दिन व महाराष्ट्र दिन आहे. जो समाज विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेबांना मानतो तो समाज त्या समाजातील भक्त आणि विचारांचा हितचिंतक दरवर्षा प्रमाणे आज सर्व सोशल मिडियावर कामगारांना डॉ.बाबासाहेबांनी कामगारांसाठी काय केले हे सांगण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करणार आहे.पण हा कामगार दिन कोणी कशासाठी जाहीर केले होता. त्याचे महत्व कोणीच लक्षात घेत नाही. ज्या बाबासाहेबांनी कामगारांना संघटित होऊन शासन कर्ती जमात होऊन शासन यंत्रणेवर कायम दबाव निर्माण करण्याचे सांगितले होते ते मात्र तो सोयी नुसार विसरळा आहे.आंबेडकरी विचारांची संघटना युनियन बांधतांना त्याला आपल्या संख्येची कमतरता वाटते. म्हणून तो विषमतावादी विचारांच्या संघटनेचा सभासद होऊन त्यांना मजबूत करतो. आणि स्वताची समतावादी विचारांची संघटना कायमची कमजोर करून ठेवतो. आणि अन्याय अत्याचार झाला की विषमतावादी विचारांच्या संघटनेवर माझ्या जातीमुळे माझ्यावर अन्याय अत्याचार केला असा आरोप करतो.तेव्हा मात्र समाजात जातीच्या संघटना त्याविरोधात जन आंदोलन करण्यास सांगतो. तेव्हा आपण कामगार म्हणून स्वताची कमी संख्या असतांना संघटित झालो असतो तर ??. संपूर्ण देशातील उच्च वर्णीय वर्गीय समाज त्यांच्या संस्था,संघटना,पक्ष बाबासाहेबांच्या विरोधात असतांना स्वताच्या न्याय हक्क अधिकारासाठी बाबासाहेबांनी न कोणत्याही दडपणाला न जुमानता त्यांनी केलेल्या संघर्ष आठवत नाही.ते लोक आज कामगार दिना बाबत बाबासाहेबांच्या योगदानावर हात दुखे पर्यन्त लिहतील. व तोंड फाटेल तो पर्यन्त बोलतील. अशा कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गाला जाहीरपणे विचारतो आपण कोणत्या विचारांच्या संघटनेचे युनियन चे सभासद आहात?.
कामगारांना जात धर्म नसतो,असे म्हणणे सोपी असते.कामगार,मजूर हाकष्टाचे काम करत करत गार झालेला असतो म्हणूनच तो काम-गार असतो.त्याचे जातीचे शोषण कोणालाच दिसत नाही.कामगार मजूर जात म्हणून संघटित झाल्यास तो वर्ण व्यवस्थे नुसार दंडात्मक कारवाईस पात्र ठरतो.विषमतावादी विचारांच्या संघटनांमुळेच महानगर पालिका,नगर पालिका,नगर परिषद,नगर पंचायत मध्ये साफ सफाई स्वच्छतेचे ३६५ दिवस काम करणारा कामगार कंत्राटी कामगार म्हणून कसे काम करतात. हा प्रश्न निर्माण होतो.इथे कामगार महत्वाचा नाही तर त्या कामगारांची जात महत्वाची म्हणूनच तो रोजंदारी,कंत्राटी कामगार आहे.जगातील कामगारांनो एक व्हा मध्ये हे कामगार बसत नाहीत काय?. मग भारतातील विषमतावादी विचारांच्या संघटना १ मे कामगार दिन कोणत्या कामगारांचा साजरा करतात.म्हणजेच १८८४ पासून १८९० पर्यत मुंबईतील असंघटित कष्टकरी गिरणी कामगारांना,बाधकाम कामगारांना संघटित करणारा महात्मा ज्योतिबा फुले,रावबहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे कामगार नेता म्हणून त्यांचं विषमतावादी दुष्टीने दखल पात्र ठरत नाही. त्यांनी कामगारांना आठ तास काम व रविवार साप्ताहिक भरपगारी दिलेली सुट्टी यांची नोंद घेतली जात नाही. हा इतिहास सांगितल्या जात नाही.
पण भारतीय लेबर किसान पार्टीने १ मे १९२३ साली पहिल्यांदा कामगार दिन साजरा केला होता. हे सांगितल्या जाते. त्यावेळी भारतात कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी लाल रंगाचा झेंडा वापरण्यात आला होता. भारतात १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन आणि महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली म्हणून महाराष्ट्र दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. १९०४ साली अ‍ॅम्स्टरडॅम येथे झालेल्या दुसऱ्या जागतिक परिषदेत संपूर्ण जगभरातील कामगार संघटनांना १ मे हा दिवस कामगार दिन म्हणून साजरा करावा असे आवाहन करण्यात आले होते. निरनिराळ्या समाजवादी, साम्यवादी आणि अराजकवादी गटांनी केलेल्या निर्दशना साठी १ मे हा दिवस ओळखला जातो.१ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा का केला जातो याविषयी काही महत्त्वाची माहिती हा दिवस कामगारांच्या हितानिमित्त केल्या गेलेल्या त्या चळवळीचे प्रतिक आहे. ज्यामध्ये कामगारांनी दिवसाचे कामाचे तास आठ असावेत अशी प्रमुख मागणी केली होती. कारण त्यापूर्वी कामगारांना दिवसभरात पंधरापेक्षा जास्त तास काम करावे लागत असे. पुढे लोक या चळवळीला आठ तासांची चळवळ म्हणूनही ओळखू लागले.या चळवळीत कामगारांच्या कामाच्या तासांसोबतच त्यांना कामाच्या बदल्यात मिळण्याऱ्या वागणूक आणि मोबदल्या विषयीही प्रमुख मागण्या करण्यात आलेल्या होत्या. शिकागो आंदोलना नंतर कामगारांना आठ तासांचे काम,योग्य मोबदला,चांगली वागणूक,पगारी सुट्टी मिळू लागली. हेच काम महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली रावबहादुर नारायण मेंघाजी लोखंडे यांचं नेतृत्वाखाली १८८४ ते १० जुन १८९० पर्यंत झाले तेव्हा रविवार ही साप्ताहिक भरपगारी सुट्टी आणि आठ तासाची पाळी झाली.हे उच्चवर्णीयांच्या विषमतावादी विचारांच्या कामगार संघटनांचे नेतृत्व करणारे उच्चवर्णीय नेते विसरतात.ते कामगारांना जागतिक कामगार दिन १ मे १९०४ ची मागणी सांगतात. पण १८८४ चा इतिहास सांगितल्या जात नाही. कामगारांना जात नसते म्हणणारे कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांची जात पाहून इतिहास सांगतात हे आता समजले.म्हणूनच आज देशात खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणत होत असतांना राष्ट्रीय पातळीवरील बारा ट्रेड युनियन महासंघ कोणती ही ठोस भूमिका घेतांना दिसत नाही.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट १९३६ ला त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. तेच अध्यक्ष होते. पक्षाचा जाहीरनामा ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी दैनिकात पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आला होता. या जाहीरनाम्यात ध्येय – धोरणे अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने विचार करून ठरविली होती. भारत कृषिप्रधान देश आहे.८५ टक्के लोक शेतीशी संबंधित उद्योग धंद्याशी जोडले असतात. ८५ टक्के कामगार पैकी ३० टक्के कामगार,मजदूर संघटित झाले तर सर्व ठिकाणी आपले मजदूरांचे लोकप्रतिनिधी निवडून आणतील मजदूरांना न्याय हक्क व अधिकार मिळतील.अशी त्यांची धारणा होती.त्यासाठी त्यांनी अनेक योजना तयार केल्या होत्या ब्रिटिशांनी त्यांना १९४१ झाली मंत्रिमंडळात घेतले तेव्हा त्यांना आवडीचे खाते मजूर मंत्री पद मिळाले होते. त्यांनी सनदशीर मार्गाने अनेक कायदे मजूर करून घेतले पण त्यांची अंमलबजावणी तेव्हा १९४१ साली ते आज २०२२ पर्यंत झाली नाही. त्याला केवळ राज्य व केंद्र सरकारच जबाबदार नाही.तर हा ८५ टक्के कामगार मजूर समाज ही तेवढाच जबाबदार आहे. तो मजुरी साठी कायमस्वरूपी लाचारी पत्कारतो जो त्यांना रोजीरोटी देतो त्यांचाच तो मानसिक शारीरिक गुलाम होतो.गांवातून शहरात जाणारे सर्वच असंघटित कष्टकरी कामगार मजदूर असतात.त्यांची नोंद त्यांच्या गांवी नाही आणि जिथे ठेकेदारांकडे सुद्धा नाही.सरकारने किती ही लेखी जी आर कडून आश्वासन दिले तरी शहरातील बहुसंख्येने कामगार मजदूर झोपडपट्टीत किंवा जिथे कामाची साईट असते त्या ठिकाणी ते राहतात.त्यांची गांभीर्याने विचार करून सरकारी यंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारीवर्ग नोंद करीत नाही. कारण कामगार विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी आणि बिल्डर यांचे आर्थिक साटेलोटे हे राजकीय आशीर्वादा शिवाय यशस्वी होत नाही. त्यामुळेच मोठ्या संख्येने असलेला हा असंघटित कामगार कायम कंत्राटी कामगार झाला आहे.
किती भारतीयांना माहित आहे जिथे हा देश जातीवादाने पूर्ण पोखरून निघाला असताना, जिथे माणसाची जात व वर्ण पाहून किंमत ठरत असे, अश्या या भारतात शेतकरी शेतमजूर,कष्टकरी रोजंदार मजूर यांचे जगणे किती हलाखीचे दारिद्रयाचे असतील याची कल्पना सुद्धा केली तरी अंगावर शहारे येतात, जिथे बहुसंख्य (ओबीसी) यांनाही शुद्र म्हणून अपमानित केले जात असेल तिथे गरिब लाचार मजुराची काय अवस्था असेल. सुविधा सवलती हे नावच कधी ऐकले नसावे मागील सात पिढ्यांनी मजुराचे जीवन म्हणजे नरक यातना आहेत.फरक एवढाच कि पहिला गांवात सर्व सहन करावे लागायचे कुठे ही ना दाद?. ना दखल?. फिर्याद?. घेतली जात नव्हती. आता खेडे सोडून शहरात आलेली लोक कोण आहेत.बहुसंख्येने मागासवर्गीय ओबीसी,एस सी,एस टी,विजेएनटी भटके,विमुक्ते,आदिवासी आणि अल्पसंख्याक हे सर्व असंघटीत कष्टकरी मजदूर आहेत. त्यात उत्तम कुशल कारागीर, वेगवेगळ्या कामाचे विशेष कौशल्य असलेले कारागीर आहेत.तेच लेबर सप्ल्याय करणारे ठेकेदार सुद्धा आहेत.यांचे थोडे फार जीवनमान सुधारलेले असेल पण शोषण करण्याची मानसिकता फारसी बदलली नाही.
असंघटीत कष्टकरी मजदूर रोजंदारीचे जीवन म्हणजे रोजचा काटेरी वनवास.अश्या भीषण परिस्थितून बाहेर काढावयास कोणी मायचा लाल तेहतीस कोटी देवातून कोणी तेव्हा ही अवतरला नाही, आणि आता ही नाही. जिथे गीताच म्हणते, “कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” अर्थात,कामगारानो दिवस रात्र फक्त घाम गाळा,मेहनत करा,सवर्णांची सेवा चाकरी करा,त्यांची धुनी धुवा,त्यांच्या शेतात राबा,त्यांचा मैला साफ करा,जीव तोडून कष्ट, मजुरी करा मात्र त्याची किंमत मजुरी मांगू नका. कारण मैला साफ करणे हेच तुमचे कर्म, तुम्ही नीच कुल्षित आहात म्हणून फळाची अपेक्षा करू नका.हीच शिकवण आता ही दिली जाते. देव आज्ञा समजून अढीच हजार वर्षा पासुन हे सर्व बहुसंख्येने मागासवर्गीय ओबीसी, एस सी,एस टी,विजेएनटी भटके,विमुक्ते,आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाज म्हणजेच सर्व असंघटीत कष्टकरी मजदूर उच्चवर्णीयांची वर्गीयांची सेवा करीत आले आहेत.जात,धर्म, पंथ विसरून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधान बनविले होते.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व प्रकारचे शोषण अनुभवले होते. त्या विरोधात वेळोवेळी निवेदन ब्रिटिशांच्या दरबारात सदर करून त्यांचेच निबंध लिहून विद्यापीठात सादर करून पी एच डी घेतल्या आहेत. असंघटीत कष्टकरी शेतकरी मजूरांच्या अन्याय अत्याचारांच्या घटना डोळ्यासमोर असतांना.त्यावर कशी मात करावी यांच्या संधीच्या शोधत असताना,ब्रिटीश राजवटीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना मजूर मंत्री पदावर काम करावयाची संधी मिळाली आणि देशातील तमाम मजुरांचे दिवस पालटले.किमान वेतन किमान जमीनधारणा हा आयोग कधी आला आणि त्याने आज पर्यंत काय केले.आज देशात किमान वेतन आयोग कुठे आहे. परंतु सरकारी कामगार कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता,इतर सवलती देतांना मोदीच्या पोटात प्रचंड वेदना होतात. सरकारी सार्वजनिक उद्योगधंदे चांगले उत्पन्न देत असतांना त्यांचे खाजगीकरण मोदी सरकारने केले.देश संकटात असतांना आता खाजगी मनुष्यबळ देशसेवेसाठी उपलब्द होणार आहे काय?. म्हणूनच सर्व सरकारी कामगार कर्मचारी वर्गाने संघटीत होऊन देशसेवेसाठी संविधानिक मार्गाने बळकटीकरण करा.आणि शासकीय यंत्रणा लोकशाहीच्या संविधानात्मक तत्वाने सक्षम करा.मनुवादी मानसिकता फेकून द्या कामगार कर्मचाऱ्यात भेदभाव करू नका.तेव्हाच ते एकदिलाने देशसेवा चांगल्या प्रकारे करतील.त्यांच्या कामाला,कष्टाला, त्यागाला नुसता मानाचा मुजरा करून सलाम करा.हीच अपेक्षा देशभरातील प्रत्येक कामगारांनी जात धर्म राज्य विसरून दाखवावी.महाराष्ट्र व विषमतावादी विचारांच्या संघटनांचा १ मे कामगार दिनास सुद्धा सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा
सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,भांडूप,मुंबई.
अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना संलग्न स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य
