देशातील प्रत्येक राज्यातील सरकारी निमसरकारी खात्यात,महानगरपालिका,नगर पालिका,नगर परिषद,नगर पंचायत व कंपण्यात मोठेया प्रमाणात असंघटीत कंत्राटी कामगारांची भारती सुरु आहे.त्यामुळेच त्यांचे मुक्तपणे आर्थिकदृष्ट्या सामाजिक दुष्ट्या शोषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे.त्यात असंघटित कामगारांचे आर्थिक शोषण करण्यात कामगार अधिकारी शंभर टक्के सहभागी झाले आहेत.कारण मोठ्या संख्येने असलेला हा कामगार असंघटीत आहे.म्हणूनच तो आज पर्यत दिशाहीन झाला आहे. त्याची शिक्षा त्याने कोरोना काळात कशी भोगली हे कळली असेलच अशी अपेक्षा होती पण ती फोल ठरली आहे. मजदूर कामगारांना जात,धर्म,प्रांत आणि भाषा नसते तो फक्त कष्टकरी मजदूर,कामगार असतो.असे म्हणणे खुप सोपी व सुंदर असते. त्यामुळेच त्यांचे शोषण करणे सोपी असते.शोषण करण्यासाठी ब्राम्हणशाही,भांडवलशाही असलीच पाहिजे असे काही नाही.जाती जातीत प्रांता प्रांतात तसे ठेकेदार तयार करून ठेवले आहेत.तेच या मजदूरांना खेड्या पड्यातून शहरात काम करण्यासाठी आणतात.तेच निवडणुकीत मतदारसंघात यांचं मजदूरांना पैसे देऊन मतदान केंद्रावर घेऊन जातात व मतदान करण्यासाठी फक्त आर्थिक दृष्ट्या तयार करतात.मतदान करण्याचा तारखेच्या संध्याकाळ पर्यंत हे त्या पक्ष नेत्यांचे,उमेदवारांचे मायबाप उद्धारकरते असतात.मतदान संपले की हे गरीब,लाचार मजदूर कामगार असतात.आज त्यांना सर्व मजदूर म्हणून ओळखतात.आता ते हिंदू नाहीत,त्यामुळे त्यांचे दुख आपले नाही.त्यासाठी कोणत्याही हिंदू नेत्यांचा कंट फुटत नाही.
कोरोना महामारीने या मजदूरांना आपली काय लायकी आहे हे त्यांना खेड्या पड्यातून शहरात आणणाऱ्या ठेकेदारांनी बिल्डरांनी दाखवून दिली होती हेच तो विसरला आहे. रात्रौ रात्र त्यांनी माणुसकी विकून खाल्ली आणि मजदूरांना राहत्या जागा खाली करण्यास भाग पाडले होते.त्यात ही असंघटित कामगारांचे आर्थिक शोषण करण्यात कामगार अधिकारी शंभर टक्के सहभागी झाले होते. लॉक डाऊन सुरू झाला तेव्हा, बाहेर गांवी जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या,बस एसटी सर्व वाहतूक बंद करण्यात आली होती.बाहेर पडून जीव धोक्यात घालून घेऊ नका.असा सल्ला एकाही ठेकेदारांने बिल्डरांने दिला नाही.सर्वानी आपली जबाबदारी,सामाजिक बांधिलकी टाळली होती. त्यावेळी असंघटित कामगारांचे आर्थिक शोषण करण्यात हाच कामगार अधिकारी शंभर टक्के सहभागी झाले होता.
ज्यांच्या श्रमावर यांच्या इमारती उभ्या राहतात,त्यांचातुन यांचा मोठा आर्थिक विकास होतो.तेव्हाच हे बिल्डर ठेकेदार म्हणून नांव लौकिक मिळवतात. त्यांनीच गोरगरीब कष्टकरी मजदूरांचा लॉक डाऊनमध्ये बळी घेतला होता,म्हणून सर्व बिल्डर ठेकेदारांवर मजदूरांची हत्याचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे होता.पण तो झाला नाही कारण मजदूरांचा पक्ष संघटना नव्हती. आणि कामगार अधिकारी,प्रशासकीय अधिकारी कर्तव्य दक्ष नव्हते.ज्या कामगार संघटना होत्या त्यांच्या विचारधारेत हा मागासवर्गीय असंघटित मजदूर बसत नव्हता. देशभरातील मजदूर या राज्यांतून त्या राज्यात पायी चालत प्रवास करीत होता.त्यात कितीकांचा बळी गेला यांचा अंदाजच लागु शकला नाही.त्यांची रीतसर नोंद घेतल्या गेली नाही.या गांवातुन त्या गांवात,या शहरातून त्या शहारात कामासाठी पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्वतःहून गेले नाहीत,तर यांच्या मागे यांच्या श्रमावर जगणारे छोटे छोटे लेबर सप्लाय करणारे मुकादम,फोरमन असतात ज्यांना मजदूरांच्या मागे पन्नास शंभर रुपये मिळतात.हेच बिल्डर मोठे ठेकेदारांना मजदूर पुरतात त्यांची कुठेही रीतसर नोंद होत नाही.यांची कायदेशीर नोंद होण्यासाठी कायदे आहेत पण अंमलबजावणी करण्याची कोणीच तसदी घेत नाही.कारण सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते नेते,पदाधिकारी आणि हितचिंतक हेच बिल्डर ठेकेदार,शासकीय ठेकेदार आहेत.प्रशासकीय अधिकारी वर्ग प्रत्येक बांधकामाची परवानगी देतांनाच किती कुशल मनुष्यबळ मजदूर आहेत,
यांची सेफ्टी ट्रेंनिग,मेडिकल फिट प्रमाणपत्र,पोलीस व्हेरिफिकेशन पूर्ण माहिती घेतल्या शिवाय काम सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येत नाही.मग मुंबईत 23 मार्च 2019 ला जो मजदूरांचा लोंढा बाहेर पडला त्यावर महाराष्ट्र सरकार व कामगार मंत्रालय, कामगार आयुक्तालयाचा बिल्डर ठेकेदारावर नियंत्रण नसल्याचा सबल पुरावा आहे. म्हणूनच आज पर्यत देशात कुठे ही बिल्डर ठेकेदारावर कोणती ही कारवाई झाली नाही. पोलिसांनी,वृत्तपत्रांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनी कोणत्या राज्यात जाणाऱ्या मजदूरांना कुठे काम करीत होता?.किती दिवसा पासून होता?. बिल्डरांचे, ठेकेदारानाचे नांव कोणीच विचारले नाही.याबाबत एकही संघटीत कामगारांची राष्ट्रीय ट्रेड युनियन असंघटीत कामगारांच्या मदती साठी पुढे आली नाही.याला ही बहुसंख्य असंघटीत कामगार मजदूर जबाबदार आहेत.असे लिहले तर चुकीचे ठरणार नाही.
लाखो,करोडोच्या संख्येने असलेला हा मजदूर मतदार म्हणून कोणाला निवडून देतो.त्या पक्षाचे सरकार नेमकं कुणाचं आणि कुणासाठी असते हे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे करून दाखविले आहे.सरकार असते ते फक्त पैसावाल्याचे,सत्तेची ताकद असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्यासाठीच ते काम करते.शहरातील उच्च इमारती ज्या हातानी बांधल्या सजविल्या त्याच इमारतीच्या प्लॉट मध्ये हे उच्चवर्णीय वर्गीय आज सुरक्षितपणे राहत आहेत, हीच माणस तुमच्या जगण्याच्या सर्व सोयी सुविधा आहेत. हे कोट्यवधी असंघटित कामगार देशाचा आर्थिक विकास करणारे आहेत.हे संघटीत झाले तर देशात राजकीय सामाजिक क्रांती घडवून आणू शकतात.हक्क हे फक्त लढून आणि लढूनच मिळत असतात.असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते.आज महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या नांवावर कल्याणकारी योजनेचा प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात बांधकाम संघटना रस्त्यावर उतरून सनदशीर मार्गाने संघर्ष करीत आहेत.त्यांना पत्र व्यवहार करून ही योग्य उतर मिळत नाही.संबंधित अधिकारी कर्तव्य दक्ष राहिले नाही.असंघटित कामगारांचे आर्थिक शोषण करण्यात ते शंभर टक्के सहभागी झाले आहेत.त्यांच्या विरोधात कुठे ही तक्रार करा.कोणीच दखल घेऊन दाद देत नाही.तीव्र जन आंदोलन उभारले तर पोलिस त्यांना सर्व शक्ती लावून समोर उभी राहते. भ्रष्ट अधिकारीसाठी कोणतेच कायदे कानून कलम लागत नाही. परंतु बांधकाम कामगार संघटनेच्या मोर्च्या आंदोलनास अनेक सुरक्षा कायदे लागू होतात. त्यांचावर तत्परतेने कारवाई केली जाते. पण कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराला,ईमेल ला कोणते ही उत्तर दिले जात नाही त्याचे काय ?. म्हणूनच मी लिहतो असंघटित कामगारांचे आर्थिक शोषण करण्यात कामगार अधिकारी शंभर टक्के सहभागी झाले आहेत. सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,भांडूप मुंबई.
अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती
