या कायद्याचे नाव “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” असे ठेवले असले तरी ते जनतेची सुरक्षा करण्यासाठी नव्हे तर सत्ताधा-यांची सुरक्षा करण्यासाठी आणण्यात आले आहे.२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनसंघटना,कामगार संघटना यांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन संविधान रक्षणासाठी ज्या परिणामकारक रीतीने काम केले,त्या लोकशाही ताकदीला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आणण्यात आलेले हे विधेयक आहे.सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करणारे व हुकूमशाही व्यवस्था मजबूत करणारे हे विधेयक आहे.या विधेयकाच्या उद्देशात अर्बन नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आहे असा उल्लेख असला तरी अर्बन नक्षलवादी म्हणजे कोण याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही.हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. यातील काही तरतुदीनुसार.“बेकायदेशीर कृत्य” याचा अर्थ,एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले, –
१ ) जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करते असे ; किंवा २ ) जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे ; किंवा ३ ) जे न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे किंवा ४ ) जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह,कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे ;किंवा ५ ) हिंसाचार,विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणा-या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे,किंवा अग्निशस्त्रे,स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते,हवाई किंवा जल यामार्गे होणा-या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे ; किंवा ६ ) प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे ; किंवा ७ ) वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे,कोणतेही कृत्य. मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे ; तसेच ८ ) “बेकायदेशीर संघटना” याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार-कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते,अशी कोणतीही संघटना,असा आहे.
या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग जाईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल.या विधेयकाच्या द्वारे प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत. कोणत्याही व्यक्तीवर संशय आल्यास,त्याच्यावर कठोर कारवाई करता येईल,ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा जनतेच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकेल.विरोधी विचारसरणी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे ‘अन्याय्य’ ठरवून त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणता येऊ शकतात.हा प्रकार लोकशाहीत असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे.काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे,ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल.सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना ‘अन्याय्य कृत्ये’ ठरवले जाऊ शकते,जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे.
विधेयकात काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल
थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे.म्हणून या विधेयकाच्या विरोधात ३० जून २०२५ रोजी मुंबई मधे जोरदार आंदोलन करण्यात येणार आहे.त्यात जागरूक नागरिक,कामगार कर्मचारी,अधिकारी,शेतकरी,शेतमजूर सर्व भारतीय संविधान प्रेमीनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.असे कळकळीचे आवाहन जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समिती सह महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती ने केले आहे.
३० जून रोजी होणाऱ्या जनसुरक्षा विधेयका विरोधात मोर्चा मध्ये महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीचे पदाधिकारी,कामगार नेते
सहभागी होणार असून सदर हुकूमशाही विधेयक विरोधी लढा मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेतला आहे.त्यात असंघटित बांधकाम कामगार सुद्धा भाग घेतील.लोकशाही मानणा-या व संविधान प्रेमी नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे कळकळीचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीने व जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समिती ने केले आहे.हे विधेयक सरकारला जाब विचारणाऱ्या,सरकारी निर्णय,धोरणास विरोध करणाऱ्या सर्व नागरिकांची विशेष कामगारांची त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या कामगार संघटनेची मुस्कटदाबी करणारे आहे.ही हुकूमशाहीची दिशा आहे. सरकारच्या मनमानी चा तीव्र निषेध करण्यासाठी सदर आंदोलनात संघटित असंघटित कामगार मजुरांनी मोठ्या संख्येने उतरणे आवश्यक आहे.सागर रामभाऊ तायडे(मुंबई),राजकुमार होळीकर(लातूर),विनीता बाळेकुंद्री (नवी मुंबई),प्रशांत रामटेके (वर्धा),प्रशांत मेश्राम (अकोला),रत्नपाल डोफे (यवतमाळ),आनंद भालेराव धाराशीव,काशीनाथ नखाते पुणे,अजय कांबळे,लातूर,रविंद्र सूर्यवंशी मुंबई यांच्या सह कामगार प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
