सर्वोच्च न्यायालय यांनी आरक्षण संदर्भात निकाल देतांना म्हटले की,आरक्षण ज्या जातींना मिळाले आहे आणि जे वंचीत आहेत.अशा लोकांना त्याचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या हेतूने आरक्षणातून उपवर्गीकरण होण्या संदर्भात सात बेंच असलेल्या न्यायाधीश यांनी एका बाजूला सहा आणि दुसऱ्या बाजूला एक असा निकाल दिला. आणि सर्व राज्यांना तशी शहानिशा करून अंमलबजावणी करण्याचे सांगीतले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी अंमल बजावणी करण्यासाठी प्रक्रिया चालू केलेली आहे. आपण जर आरक्षण संदर्भात विचार केला तर लक्षात येईल की,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रवर्ग तयार केले आहे.म्हणजे ओबीसी चा प्रवर्ग,एस सी चा प्रवर्ग आणि एस टी चा प्रवर्ग असा प्रवर्ग तयार केलेला आहे. या प्रवर्गा मुळे सर्वांना सारखे आरक्षण दिलेले आहे.समजा एस सी प्रवर्गात दहा जागा निघाल्या असतील तर त्यामध्ये एकोणसाठ जाती असल्यामुळे त्या निघालेल्या जागा सर्वांसाठी आहेत. म्हणजे अनुसूचित जाती मधील सर्व जातीसाठी आहे.आणि त्या समान पातळीवर आहे.याचा अर्थ एकोणसाठ जाती साठी आहे.जी उमेदवार ही सर्वात परीक्षेत मार्क जास्त घेतील मग तो एकोणसाठ मधील कोणत्याही जातीचा असो त्याला सिलेक्शन करण्यात येते. महार जात ही 37 क्रमांक वर येते तीही जातीची मुले या परीक्षेत बसतात,अंत्यन्त परिश्रम घेऊन मेरिट येतात आणि परिश्रमाणे नोकरी मिळवितात. खरं तर मग या महार समाजाने मांग,मादगी यांचे आरक्षण किंवा जागा घेतल्या कशा,जागा तर या एस सी प्रवर्गा साठी होत्या.ही बाब मांग,मादगी आणि इतर समाजाने समजून घेण्याची गरज आहे.
खरं तर अनुसूचित जातीमधील अनेक जागा अनेक कार्यालयात रिक्त आहेत.त्याचा अनुशेष अजूनही भरला गेला नाही.कंत्राटी पद्धतीने अनेक ठिकाणी काम सुरु आहे. पंचायत समिती मध्ये असेल, जिल्हा परिषद मध्ये असतील, किंवा तहसील कार्यालयात असतील, किंवा वीज निर्मिती मध्ये असतील,या ठिकाणी असलेल्या जागा म्हणजे कंत्राटी पद्धतीने होत असलेले काम थांबवून नियमित अनुसूचित जातीतील बेरोजगार यांना भरती करून भरण्यात याव्यात अशी मागणी न करता,मांग,मादगी मधील काही जर महार समाजातील लोकांनी आमच्या जागा बळकावल्या असा आरोप करीत असतील तर ते चुकीचे आहे.अज्ञान आहे. म्हणजे जागा या एस सी प्रवर्गातील निघत असल्यामुळे आणि त्यात सर्व जातीतील लोकांना फार्म भरण्याची मुभा असल्याने महार समाजांनी आमच्या जागा घेतल्या असा आरोप करणे आणि इतरही लोकांच्या मनात या महार समाजबद्दल द्वेष निर्माण करणे,पसरविणे योग्य नाही. एस सी प्रवर्गातील जाती, जातीत भांडणे लावण्याचा तो प्रकार आहे.एक संघ असलेल्या प्रवर्गातील लोकांमध्ये फूट निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ओबीसी प्रवर्गातील असो या एस सी प्रवर्गातील असो या एस टी प्रवर्गातील असो यांना समान अधिकार दिले आहे.त्यामुळे कोणाची प्रगती झाली, कोणाची झाली नाही याला कोणतीही जात दोषी नाही तर ते आपले अज्ञान कारणीभूत आहे.हे समजून घेण्याची गरज आहे.प्रगती पासून कोणीही वंचीत असता कामा नये यासाठी च संविधानाचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रवर्ग तयार केला आहे आणि सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून दिली आहे.श्रीमंत आणि उच्च वर्णीय तुमच्या मधील विभागणी मुळे अन्याय करतील ही जाणीव संविधान निर्माते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना होती.संविधान अंमल बजावणीच्या 75 वर्षात देखील संविधान मध्ये आरक्षणाची तरतूद असतांना देखील शासनात असणाऱ्यांनी आरक्षण पूर्ण भरून काढले नाही आणि ओबीसी,एस सी,एस टी,प्रवर्गातील लोकांना पाहिजे त्या प्रमाणात आपला मूलभूत अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्य पाहिजे त्या प्रमाणात न समजल्या मुळे आता पर्यंत अनुशेष भरला गेला नाही आणि कंत्राटी पद्धत जोर धरू लागली आहे.ही बाब जेवढ्या लवकर हा मागासवर्गीय समाज आणि इतर मागासवर्गीय समाज समजेल आणि योग्य दिशेने वाटचाल करून आपला हक्क आणि अधिकार मिळवून घेण्यास सज्ज होईल तेव्हा प्रगती झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे समजणे काळाची गरज आहे.
बदर समितीने काय अहवाल शासनाकडे सादर केला तो जाहीर न झाल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणात आप,आपले मत मांडणे कठीण आहे. पण एक मात्र निश्चित म्हणता येईल कोणीही कोणाच्या जागा बळकावल्या नाही. कारण ओबीसी, एस सी, आणि एस टी, एन टी, या प्रवर्गाच्या जागा निघतात, जातीच्या नाही, जसे मादगी, मांग, चांभार, भंगी, महार अशा जातीच्या जागा आज पर्यंत कधीही निघालेल्या नाही.त्यामुळे या जातीने आमच्या जागा घेतल्या हे म्हणणे म्हणजे जाणूनबुजून त्या जातीला टार्गेट करून इतर जातीच्या मनात द्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न आहे. एक संघ असणाऱ्या प्रवर्गाला तोडण्याचा प्रयत्न आहे. जर एस सी प्रवर्गातील तीस जातीच्या लोकांनी उपवर्गीकरन व्हावे अशी मागणी असती तर ठीक आहे. केवळ एक, दोन जाती म्हणत असतील आणि त्याच्या म्हणण्या नुसार उपवर्गीकरन होत असेल तर ते योग्य नाही.सर्वोच न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे. त्यात सरकारने योग्य त्या संदर्भात ज्यांचा विकास झाला नाही त्या बाबतीत पावले उचलावी असे सांगितले आहे. त्या दृष्टीने सरकारने योग्य ती पावले उचलावी आणि सर्व बाबतीत आरक्षण दिले गेले आहे अशा सर्वांना समान मिळायला हवे असे प्रयत्न करायला हवेत. तर योग्य न्याय मिळेल. खरं तर समान न्याय मिळावे यासाठी संविधान शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रवर्ग तयार केला आहे. मग तो ओबीसी चा असेल या एस,सी चा असेल या एस, टी चा असेल या एन, टी चा असेल हे समजून घेण्याची गरज आहे. आणि जे अभ्यासू आहेत त्यानी वास्तव समजून सांगण्याची गरज आहे. तरच भारतीय समाज एकसंघ राहू शकेल आणि सर्वांना समान न्याय मिळेल.तेव्हा खऱ्या अर्थाने *”अनुसूचित जातीचे आरक्षण आणि उपवर्गीकरन”* संदर्भात आम्हाला समजले असे होईल. आपण कशाप्रकारे समजून घेतो त्यावर सारे अवलंबून आहे.त्यातच सर्वांचे हित आहे.
अविनाश टिपले – 9970917389,चंद्रपूर.
