अनुसूचित प्रवर्गाचे अ ब क ड उपवर्गीकरण व बौध्द समाजातील विचारवंतांचे आकलन.२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जात समुहांची लोकसंख्येची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे.
१.बौध्द ८०,०६,०६० (६२.२२ टक्के),२.मातंग २४,८८,५३१ (१९.३४ टक्के),३.चर्मकार १४,११,०७२ (१०.९६ टक्के),४.भंगी २,१७,१६६ (१.६८ टक्के),५.ढोर १,१६,२८७ (०.९० टक्के),६.होलार १,०८,९०८ (०.८४ टक्के) ७.खाटीक १,०८,४९१ (०.८४ टक्के),८.मादगी ५६,४८१ (०.४३ टक्के),९.बसोर ५५,५६४ (०.४२ टक्के),१०.मेघवाल ४०,४१६ (०.३१ टक्के),११.उर्वरित ४९ जाती (२ टक्के) एकूण १० अनुसूचित जात समुहांची लोकसंख्या १,२६,०९,३९३ (अ) एकुण ९८ टक्के उर्वरित ४९ अनुसूचित जात समुहांची लोकसंख्या २,५७,४८७ (ब) एकुण २ टक्के एकुण लोकसंख्या (अ+ब) १,२८,६६,७८०
न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार अ,ब,क,व ड असे उपवर्गीकरण केल्यास १३ टक्के आरक्षणाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे होईल.
१.बौध्द ८.०९ टक्के (आरक्षण ८ टक्के),२.मातंग २.५१ टक्के (आरक्षण२.५ टक्के ),३.चर्मकार १.४३ टक्के (आरक्षण १.५ टक्के ),४.४९ जाती २ टक्के (आरक्षण १ टक्के ) (अनुसूचित जातींसाठी सध्या २९ मतदारसंघ राखीव आहेत.जर उपवर्गीकरण झाले तर फक्त बौध्द समाजासाठी १८ राखीव मतदारसंघ उपलब्ध होतील.) शंभर जागांची शासकीय पदभरतीची जाहिरात निघाली तर मातंग समाजासाठी २.५ जागा चर्मकार समाजासाठी १.५० जागा व उर्वरित समाजासाठी १ जागा व बौध्द समाजासाठी ८ जागांवर उमेदवारांची निवड होईल.उपवर्गीकरणाची मागणी फक्त मातंग समाजच करीत आहे. ह्या मागणीस उर्वरित ५८ अनुसूचित जातींचा पाठिंबा आहे काय? चर्मकार व इतर ४९ जाती शंभर जागांपैकी अनुक्रमे २.५ व १ जागेवर समाधान मानतील का? वरील टक्केवारींचा अभ्यास केल्यास ह्या उपवर्गीकरणा मुळे बौध्द समाजालाच सर्वाधिक लाभ होणार आहे.परंतु,समस्त आब्राह्मण समाजाचे आंबेडकरी विचारांचे स्वयंघोषित नेते व कार्यकर्ते तसेच आंबेडकर अनुयायी ह्या उपवर्गीकरणाला का विरोध करीत आहेत.हे समजण्याच्या पलिकडचे आहे!
जाती/जमातींचे उपवर्गीकरण ह्यापूर्वीही अनेक राज्यांनी केलेले आहे.आपण फक्त महाराष्ट्र राज्य विचारार्थ घेऊ या.
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक बीसीसी -1093/ 2167/सीआर- 141/93/16 ब दिनांक 23 मार्च 1994 अन्वये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार खालीलप्रमाणे सुधारित आरक्षण विहीत करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.(1) अनुसूचित जाती 13 %,(2) अनुसूचित जमाती 7 %,(3) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती,(अ) विमुक्त जाती 3%,(ब) भटक्या जमाती 2.5%,(क) भटक्या जमाती (धनगर) 3.5%,(ड) भटक्या जमाती (वंजारी) 2%,(4) इतर मागास वर्ग 19%,(5) विशेष मागास वर्ग 2% एकुण आरक्षण 52% (क्र.१ व २ चे आरक्षण घटनात्मक व उर्वरित आरक्षण वैधानिक आहे.विशेष मागास वर्ग 2% आरक्षण The Government Notification of December 8, 1994 प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.)
महाराष्ट्रातील प्रमुख उभे आरक्षण (सरकारी नोकऱ्या) १.अनुसूचित जाती (SC) – १३%,२.अनुसूचित जमाती (ST) – ७%,३.विमुक्त जाती (VJ-A) – ३ %,४.भटक्या जमाती NT-B – २.५%,५.भटक्या जमाती NT-C (धनगर) – ३.५%,६. भटक्या जमाती NT-D (वंजारी) – २%,७.विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)- २%,८.इतर मागासवर्गीय (OBC) – १९%,९.SEBC (मराठा समाज) – १०%,१०.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) -१०%,EWS हे स्वतंत्र आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण असून, ते गैर-आरक्षित पात्र उमेदवारांसाठी लागू होते.एकूण आरक्षण किती? अ) पारंपरिक सामाजिक आरक्षण (SC/ST/OBC/VJNT/SBC) मिळून सुमारे ५२ %,ब)SEBC (मराठा) जोडल्यास उभे आरक्षण,क) सुमारे ६२ %,ड) EWS स्वतंत्र १०% एकुण आरक्षण ७२ टक्के त्यामुळे प्रत्यक्ष भरतीमध्ये लागू रचना ही संबंधित कायदे, रोस्टर आणि न्यायालयीन स्थितीवर अवलंबून असते.
आडवे आरक्षण
खालील प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र आडवे आरक्षण (Horizontal) लागू असू शकते:
१.महिला
२.दिव्यांग (PwD)
३.माजी सैनिक
४.क्रीडापटू
५.अनाथ
६.प्रकल्पग्रस्त
हे आरक्षण प्रत्येक मुख्य प्रवर्गाच्या (SC, ST, OBC, Open इ.) आत लागू केले जाते.
भाग दोन: CREAMYLAYER
Creamy layer निकषाला SC/ST तील प्रस्थापित धनाढ्य लाभार्थींचा का विरोध आहे?
मला उंच झाडे आवडत नाहीत मला डेरेदार वृक्ष आवडतात. कारण, उंच झाडे दूरून दिसतात पण ही झाडे कधी वाटसरूला उन्हात सावली देत नाहीत, पावसाळ्यात आडोसा देत नाहीत.प्रा. मा.फ.गांजरे यांनी बाबासाहेबांचे जे भाषण खंड लिहिलेले आहेत.त्या एका भाषण खंडात बाबासाहेबांनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून केलेल्या भाषणात ‘तुम्ही डेरेदार वृक्ष व्हा उंच झाडे होऊ नका; डेरेदार वृक्षाप्रमाणे आपल्या समाजाला सावली द्या’ असा उपदेश केल्याचे डाॅ.आंबेडकर काॅलेज, वडाळा, मुंबई येथे शिकत असताना वाचल्याचे आठवते.
समजा शंभर जागांची पोलीस उपनिरीक्षकांंची जाहिरात,मंत्रालयात शंभर सहायकांची किंवा GST मध्ये शंभर राज्यकर निरीक्षकांची जाहिरात निघाली. साहजिकच अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के म्हणजे १३ जागा राखीव आहेत.ह्या जागांसाठी जेव्हा स्पर्धात्मक परीक्षा घेतली जाईल तेव्हा काय परिस्थिती असेल.
अ) ज्या उमेदवारांच्या वडील स्वत: शासकीय सेवेत आहेत त्यांची पत्नीही शासकीय सेवेत उच्च पदावर कार्यरत आहेत, चांगल्या 2/3 रुम किचनमध्ये राहतात.आई वडिलांकडे मुबलक पैसा असल्यामुळे ते त्यांच्या मुलाला चांगले क्लासेस लावू शकतात घर मोठं असल्यामुळे मुलगा घरात चांगला अभ्यास करु शकतो.आई वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखाच्या पलिकडे आहे.
ब) ह्या उलट ज्या मुलाला काबाडकष्ट करुन गरीब आई वडिलांना शिक्षण दिलेले आहे.ज्याचे वडील कंपनीत मजूर म्हणून काम करतात,कष्टकरी जीवन जगतात राहण्यासाठी सोई सुविधा असलेले घर नाही,मुलाला चांगल्या क्लासेस पाठवायला पैसा नाही. ज्याच्या आई वडिलांचे मर्यादित उत्पन्न आहे.
क) ह्या अ व ब गटांच्या घरातील मुले स्पर्धात्मक परीक्षेला बसली तर अ गटातील मुलगा/मुलगी परिक्षेत यशस्वी होईल की,ब गटातील मुलगा/मुलगी यशस्वी होईल. सामाजिक अन्याय गटातील मुलगा/मुलगी स्पर्धात्मक परिक्षेत यशस्वी होईल. काही अपवादात्मक परिस्थितीत ब गटातील मुलगा/मुलगी यशस्वी होईल.
ड) जर अ गटातील आर्थिकदृष्ट्या भक्कम असलेल्या उमेदवारांने स्वत:हून सवलत नाकारली तरच ब गटातील गरीब मुलाला संधी मिळणार आहे,तो यशस्वी होणार आहे.परंतु,असे कधीच घडत नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सरकारने CREAMY LAYER चा निकष लावावा, असे मत (observation) व्यक्त केलेले आहे.
उच्च विद्याविभूषित SC ST च्या लोकांच्या भवितव्याची चिंता करू नका.काही सन्माननीय अपवाद वगळल्यास हे लोक मोठ मोठी पदे शासकीय कार्यालयात भोगून स्वत:च्या मुलांबाळांंचे करिअर घडविण्याशिवाय स्वत:च्या समाजाला काडीचीही मदत करीत नाहीत.
उदाहरणार्थ आरक्षणाचे लाभार्थी असलेल्या डाॅक्टरने स्वत:ची मुले कशी डाॅक्टर केली,अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या मुलांना कसे अधिकारी केले, प्राध्यापक व्यावसायिक केले. इंंजिनियरने स्वत:च्या मुलांना इजिनियर केले.अशा रसभरीत आत्मकथा लिहून समाजाला आपली थोरवी सांगत असतात.समाज तर लांबच राहिला स्वत:च्या सख्ख्या भावालाही हे लोक मदत करीत नाहीत.स्वत: उच्चवर्णीय महिलांशी संसार थाटतात समाजाकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. एकच मुलगा असलेले सरकारी जावई मुंबईत तीन फ्लॅट घेतात गावी बंगले बांधतात पण कधी भावा बहिणीच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदत करीत नाहीत, समाजात मिसळत नाहीत,बुध्द विहारे बांधण्यासाठी आर्थिक योगदान देत नाहीत. एवढे सगळं करुन आयुष्यात काय कमावल ह्याचा ताळेबंद ( Balance Sheet) करुन दु:ख भोगायची वेळ आणि कायमचे डोळे मिटायची वेळ आल्यावर डोळे मिटून गोयंकागुरुजीची विपश्यना करीत बसतात.
हे settled लोक मी कसा मोठा झालो,मी कसा श्रीमंत झालो.मी कसे मोठे बंगले बांधले. माझी मुले कशी परदेशात शिकली व परदेशात राहत आहेत.ह्याची जाहीरात करीत असतात. पण, ह्यांनी स्वत:च्या समाजासाठी किती व कुठे योगदान केले. ह्याच्या कथा कधीच ऐकायला व वाचायला मिळत नाही.
SC ST च्या लोकांना उत्पन्नाची अट नाही.त्यामुळे IAS, IPS, IFS, IRS व Class One अधिकारी मंडळी SC ST तील गरीब मुलांपेक्षा उच्च प्रतीचे शिक्षण देतात.साहजिकच गरीब मुलांना तेवढे उच्च प्रतीचे शिक्षण मिळत नाही हे गरीब मुलांच्या नोकऱ्या हडप करतात. स्वत:च्या समाजाशी फारकत घेतलेल्या असल्या आप्पलपोट्यांच्या नोकऱ्या वाचल्या काय आणि गेल्या काय? सामान्य गरीब SC ST लोकांना काही फरक पडत नाही.माझा जातवाला मोठा साहेब झाला.म्हणून गरीब माणसांनी आनंद होण्यात काहीच अर्थ नाही.
आणि ज्यांचे उत्पन्न creamy layer च्या पलिकडे गेलेले आहे.त्यांना आरक्षणाच्या जागा आपल्या गोरगरीब बांधवांसाठी नको का शिल्लक ठेवायला? दुसरी महत्वाची गोष्ट ज्या बाबासाहेबांच्या उपकारांमुळे SC व ST लोक सरकारी नोकऱ्या करतात त्यांच्या घरांत कधी बाबासाहेबांचा फोटो नसतो आणि वेडपट SC Sr.No.37 ह्यांना आरक्षणे मिळावीत म्हणून आंदोलने करीत असतात. उलटपक्षी SC व ST च्या उमेदवारांस घटनेत सुधारणा करुन creamylayer च्या अटी लागू केल्या पाहिजेत. जेणेकरून SC व ST च्या गरीब होतकरू व गरजवंत उमेदवारांना शासकीय सेवांची कवाडे उघडतील! असे माझे कायमच स्पष्ट मत होत व आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अबकड उपवर्गीकरण करावे व creamylayer चे निकष लावावेत असे मत व्यक्त केलेले आहे, हा निकष लावा. असे स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत. राज्य सरकारला हे बदल करण्यासाठी प्रथम emperical data गोळा करावे लागेल,राज्यपालांची मंजुरी घ्यावे लागेल. कारण, SC/ST आरक्षण हे घटनात्मक आहे ((Consttutional) आरक्षण आहे वैधानिक (Statutary) नाही. यास्तव, SC/ST च्या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.वैधानिक आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देता येते.उदाहरणार्थ मराठा आरक्षण. SC Sr. No 37 धर्मांतरीत बौध्द प्रचंड भेदरून गेलेले आहेत. ह्या निकषामुळे आपल्या गोरगरीब बंधू भगिनींना शासकीय सेवांत (नसलेल्या) नोकऱ्या मिळतील मग आमच्या मुलांच्या भवितव्य अंधकारमय होईल त्यांना खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धा करावी लागेल, ह्या चिंतेने ग्रासलेले आहे.ह्यांना घटनात्मक हक्क व कर्तव्य ह्याच्याशी काहीही देणंघेणं नाही.
विशेष म्हणजे SC ५९ ,ST ४७ व OBC ३४६ जातींना महाराष्ट्र राज्यात आरक्षण लागू आहे.ह्या एकुण ४५२ आरक्षण लाभार्थी समुदाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरुध्द काहीच भाष्य करताना दिसत नाहीत.फक्त SC SR. NO.37 हिंदू महार (धर्मांतरीत बौध्द) च प्रतिक्रिया देत आहेत. वास्तविक,ह्या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ बौध्द समाजाला होणार आहे. कारण,बौध्द समाजाची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ६२ टक्के आहे.अ ब क ड उपप्रवर्ग निर्माण झाले तर १३ टक्केपैकी ८ टक्के आरक्षण एकट्या बौध्द समाजाला मिळणार आहे.अर्थात क्रिमिलेअर लागू झाल्यास श्रीमंत बौध्दांना ह्या आरक्षणाचे मिळणार नाहीत.त्यामुळेच श्रीमंत बौध्द समाजाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध आहे. आरक्षणाचे लाभ घेऊन श्रीमंत झालेले व समाजापासून फारकत घेतलेले हे SC व ST चे आरक्षण आर्थिक निकषांवर नाहीतर तर ते सामाजिक व शैक्षणिक निकषांवर आहे.असे सांगून गरीब SC व ST बांधवांनी फक्त आरक्षणासाठी आंदोलने करुन श्रीमंत लोकांची आरक्षणे अबाधित ठेवावीत,ह्यासाठी आपले बुध्दिकौशल्य वापरतात.ज्या प्रस्थापित श्रीमंत व्यक्तींवर सामाजिक अन्याय होतो. (मूळात प्रस्थापित व श्रीमंत व्यक्तींची घरेदारे कधी जाळली जात नाहीत:अन्याय गरीब समाजावर होतो.) असा अन्यायाचा अपराध करणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी घटनेचे १७ वे कलम आहे शिवाय स्वतंत्र Autrocity Act,1989 आहे.त्यामुळे SC व ST च्या समुदायाने CREAMY LAYER चा निकष आम्हास लावू नये, अशी मागणी करणे संयुक्तिक नाही.
न्यायालयाने उप-वर्गीकरण अनिवार्य केलेले नाही; त्यांनी फक्त त्याला परवानगी दिली आहे. त्याउपर हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे, कारण अनुसूचित जाती- जमातींची परिस्थिती वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी आहे.
जर आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक निकषांवर आधारित आहे तर आपल्या समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी आरक्षण लाभार्थींनी किती व कोणते प्रयत्न केले? हा संशोधनाचा विषय आहे.बाबासाहेबांनी घटनेत आरक्षणाची तरतूद फक्त स्वत:चा स्वार्थ जपावा, आत्मोन्नती करावी व मौजमजा करावी ह्यासाठी केलेली नाही.
निकालपत्रातला एकमेव वादाचा मुद्दा म्हणजे ‘क्रीमीलेयर’ किंवा अनुसूचित जातींमधील विशेषाधिकारित विभागांना वगळण्याचे समर्थन करणारी चार न्यायमूर्तींची टिप्पणी. ही तरतूद आतापर्यंत इतर मागासवर्गाला लागू होती, अनुसूचित जाती किंवा जमातींना लागू नव्हती. त्यातही विचित्र गोष्ट अशी आहे की, या प्रकरणात न्यायालयासमोर हा मुद्दा नव्हता, तरीही न्यायाधीशांनी यासंदर्भात त्यांचे मत मांडले आहे. थोडक्यात, अनुसूचित जाती व जमातींना ‘क्रिमी लेयर’ अनिवार्य करणे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नाही.
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे, “There is equality only among equals,To equate unequals is to perpetuate inequality. समान माणसांमधे फक्त समानता असू शकते. असमानांना समान मानणे म्हणजे असमानता टिकविणे.समजा,एखादा सरकारी बौध्द अधिकारी ज्याला एक लाख पगार आहे व जो Two/Three BHK मध्ये राहतो, ज्याची मुले चांगल्या महागड्या शाळा कालेजात शिकतात व एखादी गरीब बौध्द कामगार चाळीत राहतो,ज्याला पगार वीस हजार आहे,ज्याची मुले साध्या शाळा कालेजात शिकतात. किंंवा एखादा बौध्द गावात मोठ्या कष्टाने मुलांचे शिक्षण पूर्ण करतो. तर ह्या तिन्हीपैकी सरकारी सेवांत नोकरभरती साठी स्पर्धात्मक परिक्षेत कोण मेरीटमध्ये येईल? समान संधीसाठी विशेष संधी ह्या सिध्दांत नुसार राखीव जागा ठेवाव्याच लागतील. क्रिमिलेअरचा निकष लागू झाल्यास श्रीमंत वर्गाला खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धात्मक परीक्षा द्याव्या लागतील व आरक्षित जागांवर क्रिमिलेअरमध्ये न येणाऱ्या गरीब घटकाला आरक्षणचे लाभ मिळू शकतात.
आरक्षण हा गरीबी हटविण्याचा कार्यक्रम नाही.असे बहुतेक आरक्षण समर्थक उर बडवून सांगत असतात. तथापि, बहुतेक आरक्षण लाभार्थीनी स्वतःची गरीबी हटविण्यापलिकडे काय केलेले आहे. ह्याचा आरक्षण लाभार्थींनी अंतर्मुख होउन विचार करावा. आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या आंबेडकरी समाजाने ह्या आप्पलपोट्या आरक्षण लाभार्थींनी आत्मोन्नती करण्यापलीकडे काय केलेले आहे? ह्याचा शोध घ्यावा. (माझ्या ह्या मताला काही सन्माननीय अपवाद असू शकतात!)
सशक्त घोडा जसा जोरात टांगा पळवतो तसा अशक्त घोडा टांगा पळवू शकत नाही. जर अशक्त घोड्याला सशक्त करावयाचे असेल तर सशक्त घोड्याने आपल्यातील थोडाफार खुराक अशक्त घोड्यालाही शिल्लक ठेवला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानुसार जर राज्य सरकारांनी क्रिमिलेअरचे निकष SC व ST प्रवर्गाचे उपप्रवर्ग तयार करुन लागू केले तर निश्चितपणे अशक्त घोड्यांनाही आरक्षणाचा खुराक मिळू शकतो!
Justice B.R. Gavai- drew on the reasoning from Indra Sawhney, where justice Jeevan Reddy had emphasised that if some members of a backward class advance significantly in terms of social, economic or educational status, they no longer share the same level of disadvantage as the rest of the group. In such cases, the connecting thread between them and the remaining class snaps, making them “misfits” in the class, justice Reddy had held while adding that excluding these advanced members would actually benefit the truly backward.
This reasoning, according to justice Gavai, was equally applicable to SC/STs, especially given the disparities within these communities. “By judicial interpretation, the equality enshrined in the trinity of Articles 14 to 16 of the Constitution has been considered to be equal treatment among equals and unequal treatment among unequals. The question that will have to be posed is, whether equal treatment to unequals in the category of Scheduled Castes would advance the constitutional objective of equality or would thwart it? *Can a child of IAS/IPS or Civil Service Officers be equated with a child of a disadvantaged member belonging to Scheduled Castes, studying in a Gram Panchayat/Zilla Parishad school in a village?” he asked.
In reality, this observation of Justice B.R.Gavai was not to destroy the basic structure of the Constitution. According to Article 368 (1) (2), if any amendment is to be made in the Constitution, it has to be passed in the Parliament first. It means that the Supreme Court has not directed the Government to implement the creamy layer criteria. It is an observation of the Supreme Court, threrefore it is not fair to comment against the Supreme Court’s Judgment.
Perhaps,Justice B.R.Gavai being himself a member of Scheduled Caste, he might have realised these economical inequalities and dared express observation, he is deserved to be congratulated.(01/08/2024)
जे समताळू व ममताळू आंबेडकरवादी सतत राजर्षी शाहू राजांचा जयजयकार करतात त्या नवश्रीमंत आंबेडकरवाद्यांनी शाहू राजांचे आरक्षणाबाबत काय विचार होते ते समजून घेतले पाहिजेत. त्या विचारांचे स्वत:च्या जीवनातही आचरण केले पाहिजे……!
क्रिमिलेअरच्या निकषाला पाठिंबा देऊन….
शाहू महाराजांच्या बहुजनांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर अभ्यंकर नावाच्या एका वकीलाने आक्षेप घेतला. तुम्ही आरक्षण कुठल्या न्यायाने दिलं, असा सवाल केला. ज्याच्यात क्षमता आहे, तो पुढे जाईल, असं त्याने शाहू महाराजांना सांगितलं. महाराजांनी वकीलाचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलं.
घोड्याच्या पागेत बसलेल्या शाहू महाराजांनी वकीलाला तिथेच एक प्रयोग करून दाखवला. शाहू महाराजांनी मोतदारांना घोड्यांची चंदी जमिनीवर टाकायला सांगितली. सगळीकडे चंदी टाकण्यात आली. नंतर महाराजांनी घोड्यांचा सांभाळ करणारे जे मोतदार होते त्यांना सांगितलं, सगळे घोडे सोडून द्या. मोतदारांनी पागेतली सर्व घोडे सोडून दिले. मोतदारांनी जसं सोडून दिलं तसं घोडे चंदी खाण्यासाठी तुटून पडले. पण सगळी चंदी धष्टपुष्ट घोड्यांनीच खाऊ टाकली. सर्व चंदी फस्त केली. अशक्त,कमजोर, लुळीपांगळी घोडी, तसंच मागं राहिली.
मग शाहू महाराजांनी त्या वकीलाला सांगितलं, माझं आरक्षण धोरण हे अशा लोकांसाठी आहे. जे लोक धष्टपुष्ट नाहीत, कमजोर, कमकुवत आहेत, अशा लोकांसाठी आहे. धष्टपुष्ट, ताकदवान घोडी कमजोर, कमकुवत घोड्यांना काहीच खाऊ देत नाहीत. आरक्षण अशाच कमकुवत लोकांना आरक्षण धोरणातून संधी दिली जाते.
नेहमीप्रमाणे समस्त SC व ST चे विनाशुल्क वकीलपत्र घेऊन आंबेडकरवादी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कसा चुकीचा आहे, हे प्रतिपादन करुन ह्या निर्णयाविरुध्द एकटेच लढा उभारतील. ह्या तथाकथित आंबेडकरवादी वकिलांना हार्दिक शुभेच्छा! माझं तर स्पष्ट म्हणण आहे उपवर्गीकरण झालंच पाहिजे व सोबत Creamylayer ची अटसुध्दा लागू झाली पाहिजे.
शरद आढाव,9833175669,भांडुप.
राजपत्रित अधिकारी (सेवानिवृत्त)
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
टीप
१९७५ मध्ये, पंजाब हे अनुसूचित जातींचे (SC) उप-वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न करणारे पहिले राज्य ठरले. यासाठी त्यांनी २५% अनुसूचित जाती आरक्षणाचा कोटा विभागण्यासाठी एक अधिसूचना जारी केली. लाभांचे अधिक न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, त्यांनी वाल्मिकी आणि मजहबी शीख समुदायांना प्राधान्य दिले आणि त्यांच्यासाठी अर्धा कोटा (१२.५%) राखीव ठेवला. कायदेशीर आव्हाने येईपर्यंत हे धोरण ३० वर्षे टिकले.
