नवी मुंबईतील आगरी कोळी भूमिपुत्र ओबीसी बांधवांच्या गावठाणातील घरांना वाढीव बांधकामाबाबत महानगर पालिकेने नोटीस बजावल्या आहेत.तसेच संबंधित बांधकाम धारकाना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.त्यामुळे गावठाणातील घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.या नोटीसा घरे तोडण्यासाठीच आल्या आहेत. यामुळे आगरी कोळी ओबीसी समाजात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
नवी मुंबई मधल्या आगरी कोळी कराडी बारा बलुतेदार म्हणजेच पूर्वीच्या शूद्र अतिशूद्र लोकांना जमीन मालकी मनुस्मृती प्रमाणे उच्चवर्णीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोकांनी नाकारली होती.याविरोधात स्वातंत्र्यापूर्वी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि आगरी नेते नारायण नागू पाटील यांनी जमीनदार खोत सावकारी विरोधात चरी अलिबाग येथे सात वर्षे जागतिक विक्रमी शेतकरी संप करून जमीन मालकी अधिकारांचा कुळ कायदा आगरी कोळी भंडारी ओबीसींच्या नेतृत्वात सऱ्या भारताला दिला होता.नवी मुंबई भाजपामध्ये अस्तित्व विसरलेल्या वनमंत्री गणेश नाईक यांना याची जाणीव कधी दिसली नाही.त्याच्या एकाही कार्यकर्त्याच्या तोंडी हा इतिहास ऐकायला मिळत नाही.
१९६० मध्ये देशाचा औद्योगिक विकास व्हावा म्हणून एमआयडीसी साठी कवडीमोल भावात महाराष्ट्र शासनाने जमिनी संपादित केल्या.कुळ कायद्याच्या आंदोलनाची माहिती आगरी कोळी नेतृत्वाने करून घेतली नसल्याने, मराठा ब्राह्मण मारवाडी उच्चवर्णीयांनी केलेल्या जमिनीची लूट अजूनही इथल्या आगरी कोळी ओबीसींना कळली नाही.ठाणे बेलापूर पट्टीत उद्योगांचा विकास झाला.परंतु त्यात आगरी कोळी भूमिपुत्र उद्योगपती का झाला नाही? याचा शोध उच्चशिक्षित आगरी कोळी तरुणांनी घेतला पाहिजे.सुरुवातीला काही प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या. आज जमिनीला भाव आल्यानंतर प्रति गुंठा सात ते दहा कोटी रुपयांना या जमिनी विकून ब्राह्मण मराठा वैश्य उद्योजक मालामाल झाले.आगरी कोळी कराडी एमआयडीसीची विकासाची कल्पना म्हणजे शूद्र आगरी कोळी ओबीसींना संपत्ती नाकारणारी,नव मनुस्मृतीचे धोरण आहे. हे आजही कळले नाही.
१९७० च्या काळात उरलेल्या जमिनी सिडकोने जबरदस्तीने घेतल्या.वसंत दादा पाटील या मराठा मुख्यमंत्र्याचे गोळीबार करून पाच माणसे मारून केलेले सिडको भूसंपादन हे इंग्रज सरकारपेक्षा महाराष्ट्रातील मराठा ब्राह्मण सरकार हे मनुवादी म्हणून अधिक क्रूर आहे. हे ओबीसी नेते दि बा पाटील यांनी ओळखले. त्यामुळेच ठाणे बेलापूर पट्टीत एमआयडीसी भूसंपादनात झालेल्या ऐतिहासिक चुका दि बा पाटील यांनी सुधारून, साडे बारा टक्के विकसित भूखंड पुनर्वसन तसेच जमिनीला वाढीव भाव सरकारी नोकऱ्या या पुनर्वसनाचा कायदा साऱ्या देशाला दिला.नवा भूसंपादन कायदा २०१३ ची पायाभरणी बुद्ध फुले आंबेडकर यांना मानणाऱ्या संघर्ष नायक दि बा पाटील यांच्यामुळेच झाली.म्हणूनच दिवंगत दि बा पाटील यांचे नाव नवी मुंबई विमानतळास मिळावे यासाठी सातत्याने आम्ही आंदोलन करीत आहोत.चातुर्वर्ण्य पद्धतीने केलेले शोषण समजविणारे नेतृत्व लोकनेते दि बा पाटील ॲड.दत्ता पाटील यांचे होते.दत्ता पाटील यांनी सेझ प्रकल्पाला विरोध करणारे आगरी कोळी ओबीसी घडविले.ठाणे जिल्ह्यात घुसलेले लोढा बिल्डर आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ज्या पद्धतीने विकासाच्या आडून कवडीमोल भावात जमिनी लुटत आहेत.ते इंग्रज आणि सिडको पेक्षा भयंकर प्रकरण आहे.मी याचा प्रत्यक्ष अनुभव रोज घेत आहे.पोलिसांच्या सुरक्षेत चाललेली ही लूट महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस (ब्राह्मण) नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे क्षत्रिय (मराठा) लोढा (वैश्य) हे एक होऊन करीत आहेत.
नवी मुंबई मधल्या आगरी कोळी कराडी ओबीसी बांधवांच्या गावठाणातील घरांच्या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि आगरी कोळी भंडारी यांची सर्व आंदोलन अभ्यासावी लागतील. याचा सखोल अभ्यास करूनच मुंबई येथील आगरी कोळी भंडारी ईस्ट इंडियन गावठाणांचा प्रश्न मी सरकार समोर मांडला.ज्यांनी मुंबईच्या विकासात पिकत्या मौल्यवान जमिनी दिल्या त्याच्याशी कृतघ्न परके इंग्रज पोर्तुगीज मोघल फ्रेंच मुस्लिम वागले नाहीत.एवढे मराठा ब्राह्मण वैश्य राज्यकर्ते वागत आहेत.मी येथे राजकीय पक्षांचे नावे सांगत नाही. कारण सर्व सत्ताधारी पक्षात याच उच्च जाती मालक आहेत.माझा प्रश्न आहे मुंबई ठाणे रायगड पालघर येथील भागाचा विकास करताना एक गाव गावठाण नियोजन पूर्वक बनविणे सरकारला का जमले नाही.यात चूक राज्य आणि केंद्र सरकारची देखील आहे.अर्थात गावठाणातील घरे अतिक्रमित,अनधिकृत आहेत हे कोणत्या कायद्याने तुम्ही सांगणार?ग्रामसभेचे अधिकार हे संसद आणि लोकसभेसारखेच असतील तर गावठाण प्रश्न महत्वाचा नाही का ? प्रश्न जमिनी लुटणे हाच असेल? तर आगरी कोळी भंडारी भूमिपुत्रांनी या देशातील उच्च जातींचा स्वभाव ओळखून वागळे पाहिजे.
मुंबईच्या सात बेटांचे मूळ मालक ते ठाणे रायगड पालघर नवी मुंबईचे मूळ भूमिपुत्र यांचा गावठाणातील घरांच्या खालील जमीन मालकी हक्क,सातबारा,प्रॉपर्टी कार्ड देताना महाराष्ट्र शासनाला विलंब का लागतो?. मंत्री मुंबईते राहतात.मंत्रालय मुंबई मध्ये मग या अधिवेशनात निर्णय होत का नाही.माझा प्रश्न माझ्या आगरी जातीचे ओबीसी मंत्री गणेश नाईक यांना आहे.सर्व आगरी कोळी ओबीसी आमदार मंत्री यांनी सभागृह डोक्यावर घेण्याचा हा प्रश्न आहे.मुंबितल्या झोपडपट्ट्या एसआरए बिल्डर यांना देऊन लोकांना मारून झोडून ताब्यात घेणारे क्रूर सरकार मी वर्सोवा अंधेरी येथे प्रत्यक्ष पाहिले आहे.विजय शिवतारे हे पोलिस सुरक्षेत गुंड बाऊन्सर घेऊन आमच्या महिलांवर अत्याचार करून एसआरए सर्व्हे करताना मी पाहिले.पोलिस स्टेशनला गुन्हा नोंद आहे.नवी मुंबई महानगर पालिकेत आगरी कोळी नगरसेवक महापौर उपमहापौर भूमिपुत्रांचे नेतृत्व करतात.एका ठरावाने मूळ गावठाण आणि भोवती बांधलेल्या विस्तारित गावठाणाना जमीन मालकी मिळू शकते.आमचा एस आर ये क्लस्टर सिडको यातील प्रशासकीय अधिकारी आणि उच्चजातीय मंत्री यांच्या लुटीचा अनुभव पाहता.भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर सांगतात तसा स्वयंविकास आता हवा.
नगरविकास मंत्री सिडको यांचे घराखालच्या जमिनी भाड्याने देण्याचे मूर्खपणाचे धोरण कोणताही शहाणा आगरी कोळी स्वीकारणार नाही.प्रत्येक दहा वर्षांनी होणारी जनगणना.गावाची वाढती लोकसंख्या, यानुसार गावठाण विस्तार १९७०पासून पाच दशके पकडला तरी एक किलोमीटर परीघ क्षेत्रात (गावठाण विस्तार) होईल.२०० मीटर हद्द वाढ ही जमीनदार मराठा मंत्र्याची संकुचित मानसिकता ओबीसी म्हणून मी जाणली आहे.मनुवाद्यानो ऐतिहासिक कुलकायदा करणाऱ्या आगरी कोळी भंडारी या छत्रपती शिवरायांच्या आरमारी मावळ्याना उध्वस्त करण्याचे मनुस्मृतीचे मनसुबे बाळगून या कोकण भूमीवर अत्याचार करू नका.आम्ही अडीच हजार वर्षे कोकणच्या समुद्रावर सम्राट अशोक ते छत्रपती शिवराय यांचे सैनिक आहोत.जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगा.इथल्या गावठाण घरं यांना सरकारी मान्यता द्या.अन्यथा ८५ टक्के ओबीसी एससी एसटी यांना स्वतःचे सरकार आणणे कठीण नाही.?
जय महाराष्ट्र.
जय एकवीरा.
जय भीम.
राजाराम पाटील – ८२८६०३१४६३.उरण जिल्हा रायगड.
