विशेष प्रतिनीधी मुंबई – दिनांक १३ जुलै २०२६ रोजी बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सहाय्य योजनेबाबत काढलेल्या शासन निर्णयात बदल/दुरुस्ती करून पूर्वीचे शैक्षणिक लाभ सुरू ठेवून नवीन शैक्षणिक योजना अतिरिक्त स्वरूपात लागू करणे बाबत.महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या वतीने मान.नामदार श्री एड आकाश फुंडकर कामगार मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० (Code on Social Security 2020) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने दिनांक ०५ मे २०२६ रोजी नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांना अनुसरून बांधकाम कामगारांसाठी राज्य शासनाने दिनांक १३ जुलै २०२६ रोजी चार नवीन शासन निर्णय (G.R) निर्गमित केले आहेत. शैक्षणिक सहाय्य योजनेबाबत जो निर्णय घेण्यात आला आहे तो सदोष असून कामगारांच्या पाल्यांचे शिक्षण हिरावून घेणार आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० कलम ०७ मधील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे परंतु राज्य शासनाने १३ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या नवीन नियमामुळे वैधानिक तरतूद संपुष्टात येत आहे. जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.बांधकाम क्षेत्रात काम करणारा मजूर वर्ग हा अत्यंत गरीब, अशिक्षित व काही प्रमाणात व्यसनी आहे. त्यामुळे पाल्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते. ही अडचण लक्षात घेऊन कायदा बनवते वेळीच कामगारांच्या मुलांनी शिक्षणाकडे वळावे या हेतूनेच शिक्षण सहाय्य देण्याची विशेष आर्थिक तरतूद केली गेली आहे.
नवीन निर्णयामुळे ही तरतूद संपुष्टात येत आहे. राज्य शासनाने व मंडळाने कायद्यातील मूळ तरतुदीला बगल देऊन शैक्षणिक सहाय्य योजना बंद करण्याचा किंवा त्यात जाचक अटी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा लाखो गरीब कामगारांच्या मुलावर अन्याय करणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांची भावी पिढी शिक्षणापासून वंचित राहून निरक्षर बनण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आमची आपणास व राज्य शासनास विनंती आहे की १३ जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयात बदल करून किंवा दुरुस्ती करून शैक्षणिक सहाय्य योजना पूर्ववत चालू करावी.असे स्वतंत्र कृती समितीच्या वतीने कामगार मंत्री यांना समजून सांगण्यात आले. तेव्हा कामगार मंत्री यांनी केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० (Code on Social Security 2020) चे राज्य पातळीवर संहिता बनविण्याचे काम चालू आहे.त्यात आपल्या मागण्याचा सहानुभूती पूर्वक विचार करण्यात येईल असे आश्वासन मान.आकाश फुंडकर कामगार मंत्री यांनी शिष्टमंडळास दिले.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना वयाच्या साठ वर्षानंतर देण्यात येणाऱ्या पेन्शन (निवृत्तीवेतन) मध्ये वाढ करून दर महिना किमान ५०००/- रुपये (पाच हजार रुपये फक्त) करावी.कामगारांच्या एका मुलीच्या लग्नासाठी देण्यात येणारे अर्थसहाय्य पूर्वीप्रमाणे चालू करावे.विशेष नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल (आवास) योजना चालू करावी.याबाबत मंत्री महोदयांनी सांगितले तुमच्या मागण्या सास्त आहेत याबाबत मी मुख्यमंत्री महोद्याशी चर्चा करून सहानुभूती पूर्वक विचारकरतो असे आश्वासन दिले.मागण्याबाबत सागर रामभाऊ तायडे-अध्यक्ष,राजकुमार होळीकर-कार्याध्यक्ष,अजय कांबळे- कोष्याध्यक्ष, महेंद्र कांबळे यांनी निवेदन दिले.यावेळी आमदार अभिमन्यू पवार हे सोबत होते त्यांच्यामुळे बांधकाम कामगारांच्या अनेक समस्यावर मनमोकळ्यापणे चर्चा करण्यात आली.
सागर तायडे यांस कडून
