ज्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढीला आळा घातला,आपल्या राज्याची प्रगती केली त्या राज्यांना शिक्षा व ज्या राज्यांनी प्रगती न करताच अमाप लोकसंख्या वाढवली अशा लोकसंख्या व प्रगती यांचा व्यस्त प्रमाण असणाऱ्या राज्यांना बक्षीस अशा प्रकारे संसदेतील सदस्य संख्या अंतर्भूत असलेले डिलिमीटायझेशनचे बिल संसदेत मांडले गेले. संसदेत विरोधकांची एकजूट झाली आणि डिलिमीटाईझेशन बील लोकसभेत पारीत होऊ शकले नाही. संसदेत विरोधी पक्षाचा विजय झाला. लगेचच भाजपने आक्रमक होत ‘नारी शक्ती’चा अपमान झाला, विरोधी पक्ष महिला विरोधी आहेत आणि म्हणूनच ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ पास झाला नाही असा कांगावा करायला सुरुवात केली. महिला विरोधी असलेला विरोधी पक्ष महिलांना राजकारणात येऊच देत नाही असा कांगावा सरकार पक्षाने सुरु केला आहे. सत्तेत असूनही रस्त्यावर येऊन आंदोलन करणारा सत्ताधारी पक्ष आज गोदी मीडिया सकाळपासून दाखवत आहे. विरोधक हे महिलांच्या विरोधी आहेत असे दाखवून महिलांची सहानुभूती मिळवण्याचा हा सवंग प्रयत्न आहे.
डिलिमीटायझेशनचे बाबत दक्षिणी राज्यांनी घेतलेली सडेतोड भूमिका आणि त्यामुळे एकवटलेले विरोधी मत या सर्वाचा परिणाम डिलिमीटायझेशन बिल व त्यानुसार होणारे घटना दुरुस्ती ही सध्या तरी टळली असली तरी हे डिलिमीटायझेशन बिल 2027 साली परत सरकार पक्ष आणण्याची दाट शक्यता आहे. 2029 च्या निवडणुकीचे लक्ष करून महिला मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यात सत्ताधारी पक्षाला रस आहे. मणिपूरला झालेल्या महिला अत्याचाराबद्दलची चुप्पी ते देशभरात विविध ठिकाणी महिलांवर झालेले अत्याचार हे सर्व नजर अंदाज करून हिंदुराष्ट्रवादी भाजप सरकार हे आज विरोधक हे महिला विरोधी आहेत हे ठासून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. मनुस्मृति आणून महिलांच्या स्वातंत्र्यावरच घाला घालण्याचा विचार असणारे, ‘गिरे तो भी तंगडी उपर’ या पद्धतीने काल रात्रीपासून करत असलेला कांगावा गोदी मीडियाला आपली चाटुगिरी दाखवण्यासाठी छान मौका देत आहे.
लाडकी बहीण योजनेखाली ज्या पद्धतीने निवडणुकीच्या वेळी राजकारण केले गेले आणि नंतर निवडणुका संपल्यानंतर लाडक्या बहिणींना पैसे न देता वाऱ्यावर सोडण्यात आले. त्यासाठी लाडक्या भावाविरुद्ध न्यायालयात गेल्यावर या योजनेसाठी लागणारे पैसे कमी पडल्याने महाराष्ट्र शासनाला उच्च न्यायालयाने फटकारले. त्यामुळे आता लाडक्या बहिणींना पैसे देण्याऐवजी तुम्हाला थेट सत्तेतच वाटा देतो असे अमिष दाखवण्याशिवाय सरकारला गत्यंतर नाही. आणि म्हणूनच या बिलाविरुद्ध विरोधी पक्ष आहेत असे दाखवण्याची रणनीती हे बिल आणण्याच्या आधीच भाजप सरकारने आखलेली होती. डिलिमीटायझेशनचे बिल आज जेव्हा संसदेत पारित झाले नाही तेव्हा हे असे होणार याची कल्पना असल्यानेच सत्ताधारी पक्षाने आधीच महिला आरक्षण बद्दलची आपली रणनीती ठरवली व आज ते सर्व अत्यंत आक्रमकपणे महिलांच्या तुष्टीकरणासाठी कांगावा करत आहेत.
2023 साली पारीत झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीला एवढा उशीर का हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना विचारायला हवा. तसेच कायदा लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनंतर आणि त्यानंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेनंतर आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाईल अशी पाचर या कायद्यात का मारली हा प्रश्नही विचारायला हवा.कोणत्याही अटीविना महिला आरक्षण का देता येत नाही हा प्रश्न आज महिलांना पडायला हवा. आणि त्यासाठी महिलांनी पुढे येणे अपेक्षित आहे.महिलांची एकच जिद्द,अटी रद्द, 33 टक्के आरक्षण फक्त! हीच मागणी विरोधी पक्षाने करायला हवी. ही मागणी लावून धरली तर सत्ताधारी पक्षाच्या आंदोलनातील हवाच निघुन जाईल.
सिरत सातपुते-8149673929,मुंबई.
