पंढरपूर पंचायत समितीचा ‘माहिती अधिकारात’ मजुरांच्या प्रश्नावर माहिती दडवण्याचा प्रयत्न; सामाजिक कार्यकर्त्याची प्रशासनाला कायदेशीर ताकीद!

बातमी शेअर करा.

पंढरपूर:बांधकाम मजुरांच्या हक्कासाठी आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणी साठी माहितीच्या अधिकारात मागवलेली अत्यंत महत्त्वाची माहिती पंढरपूर पंचायत समितीने जाणीवपूर्वक दडवली असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते श्री.मोनेश्वर आप्पासाहेब सुतार यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला कायदेशीर ताकीद दिली असून,वरिष्ठ स्तरावर तक्रार दाखल करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
नेमके प्रकरण काय?.
श्री. मोनेश्वर सुतार यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये पंचायत समिती पंढरपूरकडे ७ तांत्रिक मुद्द्यांवर साक्षांकित माहितीची मागणी केली होती. यामध्ये प्रामुख्याने: १. जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशावर पंचायत समितीने केलेली लेखी कार्यवाही.२. कामगार मंत्र्यांच्या आदेशावरील जबाबदार अधिकाऱ्यांची टिप्पणी (Note-sheet).३. मजुरांच्या १० मागण्यांवरील स्वतंत्र चौकशी अहवाल.४. ग्रामसेवक संघटनेने ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्रावर टाकलेल्या बेकायदेशीर बहिष्काराबाबतची प्रशासकीय भूमिका आणि त्यांना दिलेली ‘कारण दाखवा नोटीस’.
प्रशासनाची दिशाभूल:दिनांक १३ मे २०२६ रोजी माहितीची मुदत संपली असताना, जन माहिती अधिकाऱ्यांनी केवळ ७ पानांची माहिती दिली. धक्कादायक बाब म्हणजे, या ७ पानांमध्ये पंचायत समितीने स्वतःच्या स्तरावरील कोणतीही ‘टिपणी’ (Note-sheet) किंवा ‘चौकशी अहवाल’ दिलेला नाही. त्याऐवजी जिल्हा प्रशासनाकडून पंचायत समितीला आलेली जुनीच आदेश पत्रे पुन्हा अर्जदाराला देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मजुरांच्या हक्काचे मुख्य पुरावे ठरू शकणारी ‘फाईल नोटिंग’ आणि ‘ग्रामसेवक संघटनेचे पत्र’ जाणीवपूर्वक लपवण्यात आले आहे.
कायदेशीर ताकीद आणि इशारा:या गंभीर प्रकाराबाबत मोनेश्वर सुतार यांनी प्रशासनाला लेखी ताकीद पत्र दिले असून,त्यामध्ये त्यांनी खालील मुद्दे मांडले आहेत:दिलेली माहिती ही कार्यालयाचा अधिकृत शिक्का नसल्यामुळे अवैध आहे. जाणीवपूर्वक माहिती दडवून प्रशासकीय विलंबाचा गुन्हा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. ३० दिवसांची मुदत संपल्यामुळे आता सर्व उर्वरित माहिती ‘विनामूल्य’ मिळणे हा अर्जदाराचा कायदेशीर हक्क आहे. “प्रशासन जाणीवपूर्वक मजुरांच्या हक्काची माहिती दडवत आहे. जर तात्काळ पूर्ण आणि साक्षांकित माहिती मिळाली नाही, तर मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि विभागीय आयुक्तांकडे जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी करेन,” असा इशारा श्री.मोनेश्वर सुतार यांनी दिला आहे.

श्री.मोनेश्वर आप्पासाहेब सुतार९३०९७१२८९६ सामाजिक कार्यकर्ते पंढरपूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *