“कामगार सुविधा केंद्राचा शेरा कचऱ्याच्या टोपलीत? वर्धा कामगार अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार!”
“१ ते दीड वर्षांपासून हजारो अर्ज प्रलंबित; वर्ध्यात कायमस्वरूपी कामगार अधिकाऱ्याची मागणी.”
“लोकसेवा हक्क कायद्याचा वर्ध्यात फज्जा; बांधकाम कामगार आक्रमक, आंदोलनाचा इशारा!”
विशेष प्रतिनिधी -पूर्णवेळ अधिकाऱ्याचा अभाव: वर्धा जिल्ह्यात कायमस्वरूपी व सक्षम सरकारी कामगार अधिकारी नसल्यामुळे किंवा बाहेरील अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त प्रभार असल्याने कामाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.१ ते दीड वर्षांपासून लाभ रखडले: जिल्ह्यातील हजारो गोर गरीब व कष्टकरी बांधकाम कामगारांचे शैक्षणिक, वैद्यकीय, विवाह आणि मृत्यूचे आर्थिक लाभ गेल्या १ ते दीड वर्षांपासून प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहेत.सुविधा केंद्राच्या शेऱ्याचा अवमान: शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून सुरू केलेल्या ‘कामगार सुविधा केंद्राने’ ग्रामपंचायत व नगरपरिषदेचे ९० दिवसांचे वैध प्रमाणपत्र तपासून अर्ज ‘योग्य’ ठरवले असतानाही, वर्धा येथील सरकारी कामगार अधिकारी किरकोळ व काल्पनिक त्रुटी काढून ते अर्ज थेट रद्द करत आहेत.लोकसेवा हक्क कायद्याचे सरळ उल्लंघन: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५’ नुसार नोंदणी, नूतनीकरण आणि योजनांचे लाभ एका निश्चित कालमर्यादेत मिळणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. परंतु वर्धा कामगार कार्यालयाकडून या कायद्याचे सरळ-सरळ उल्लंघन होत आहे.कष्टकऱ्यांची छळवणूक: स्थानिक ग्रामपंचायत आणि नगरपरिषद प्रशासनाने योग्य तपासणी करून दिलेले ९० दिवसांचे काम केल्याचे वैध प्रमाणपत्र नाकारून, पात्र कामगारांना हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात असून त्यांची मानसिक व आर्थिक छळवणूक केली जात आहे.लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची मागणी: केवळ मतदानापुरता कामगारांचा वापर न करता, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व आमदारांनी शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करून कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा.आंदोलनाचा इशारा: जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन जनमाहिती अधिकार महासंघ विशाल क.नगराळे,संघर्ष बांधकाम संघटना राहुल नगराळे,जनवादी बांधकाम संघटना महेश दुबे, जनवादी बांधकाम संघटना जानरावजी नागमोते,अशोका बांधकाम संघटना रमेश धोबे, शिल्पकार संघटना अंकुश मुंजेवार, जनमाहिती अधिकार महासंघ मिलिंद ब्राह्मणकर, जनमाहिती अधिकार महासंघ पांडुरंग डफरे, जनमाहिती अधिकार महासंघ निलेश वाघ, जनमाहिती अधिकार महासंघ आनंद घोडे, जनमाहिती अधिकार महासंघ अखिलेश गावंडे, व जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांनी मागणी केली आहे की, दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून तात्काळ पूर्णवेळ स्थानिक अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
विशाल क.नगराळे-८६०५९०३५०० वर्धा यांस कडून