॥देशातील आरोग्य व्यवस्था आणि अर्थसंकल्प॥

 “आदर्श जयंती अभियान” राबवताना मुंबईत एका जयंती मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या घरी जावे लागले.कार्यकर्ते घरी नव्हते.सोईसाठी आपण त्यांना कांबळे साहेब म्हणू या. 

तर कांबळे साहेबांना फोन केला.ते म्हणाले, “तुम्ही घरी जा,चहापाणी घ्या.तोपर्यंत मी येतोच आहे.” घरी कसे जायचे वगैरे विचारून आम्ही 2-4 जण त्यांच्या घरी गेलो. एसआरए योजनेत जात असलेली वस्ती. छोटेसे अभावग्रस्त घर.भिंतीवर फुले – शाहू – आंबेडकर यांच्या प्रतिमा,कोपऱ्यात बुद्धांची सुबक मूर्ती.घरातील दारिद्र्य हसऱ्या चेहऱ्याने झाकून कांबळे मॅडम यांनी आमचे स्वागत केले. अंग तापाने फणफणत होते. थंडी वाजू नये म्हणून साडी घट्ट ओढून घेतली होती.दोन चिल्लीपिल्ली खेळत – बागडत होती.अशा परिस्थितीत राहून एका खाजगी कंपनीत तुटपुंज्या पगारावर कंत्राटी कामगार म्हणून राबणारा हा कांबळे नावाचा कार्यकर्ता “आदर्श” जयंती साजरी करण्यासाठी धडपडत होता. 

     घरातील परिस्थिती ओळखून सोबतची महिला कार्यकर्ती काही बहाणा करून बाहेर गेली. येताना दूध – चहा- साखर,मुलांना काही तरी खाऊ घेऊन आली. हे बघून कांबळे मॅडमचा बांध फुटला व महिला कार्यकर्तीच्या गळ्यात पडून त्या हुंदके देऊन रडू लागल्या. चार दिवसांपासून आजारी असलेल्या त्या गृहिणीच्या घरात फक्त शंभर दीडशे रुपये शिल्लक होते.अजून पगार व्हायला आठवडा जायचा होता. दवाखान्यात गेले व डॉक्टरला फी तसेच औषध म्हणून हे शंभर दीडशे रुपये खर्च झाले तर मुलांना खायला काय घालू,असा विचार करून ती मेडीकल स्टोअर्स मधून तापाची गोळी खावून मलेरिया अंगावर काढीत होती. “पगार झाल्यावर दवाखान्यात जाईन” असे मनाला व नवऱ्यालाही समजावत होती.

      हे पाहून सोबतच्या एका कार्यकर्त्याने ओळखीच्या डॉक्टरला फोन केला. दुसऱ्याने लहानग्या मुलाच्या हाती खाऊसाठी म्हणून थोडे पैसे दिले.तोपर्यंत कांबळे साहेब आले. हे सगळे सांभाळून जयंती साजरी करण्यासाठी जीवाचा आटापीटा करणाऱ्या त्या कार्यकर्त्याला बघून मन भरून आले.आदर्श जयंती शिकवायला गेलेलो आम्ही देशाच्या आर्थिक राजधानीत चाललेले आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे शिकून बाहेर पडलो !

      वाचक हो ! सरकारी मेहेरबानीने महिन्याला पाच किलो धान्यावर जगणारी भारतातील 80 कोटी जनता आपले आजारपण अशाच पद्धतीने अंगावर काढते. संघटीत क्षेत्रांतील कामगारांची अवस्था थोडी बरी आहे. मामुली आजारपण आले तर कोणत्या तरी योजनेत अथवा मेडीक्लेम मध्ये ते धकून जातात. परंतु गंभीर आजार उद्भवला व घरातील बचत संपली कि,ते देखील कांबळे साहेबांच्या लाईनीत उभे राहतात ! स्त्रियांची अवस्था सगळ्यात वाईट. पितृसत्ताक व्यवस्थेमुळे त्यांचे आजारपण हा कधीही प्राधान्याचा विषय नसतो. म्हणजे गरीब,मध्यम वर्ग व स्त्रिया यांना देशातील आरोग्यव्यवस्था पिळून काढत आहे.विशेषतः गरीबांना तर आजारपणातील औषधोपचार हे मरणाहून महाग वाटत आहेत. ही परिस्थिती बदलायची कशी आणि कोणी ?.परिस्थिती बदलायची कशी ? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. देशाच्या,राज्याच्या व जिल्हा परिषद,महानगर – नगरपालिका यांच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यव्यवस्थेसाठी पुरेशी तरतूद करून ही परिस्थिती बदलू शकते.परंतु खाजगीकरणाच्या काळात सरकार नेमके तेच करीत नाहीये. 

      उदाहरणार्थ, 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी जाहीर झालेला केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प बघा. त्यानुसार केंद्र सरकार यावर्षी ₹50,65,345/- कोटी एवढा खर्च करणार आहे. त्यापैकी आरोग्य व्यवस्थेवर होणारा खर्च आहे फक्त ₹99,000/- कोटी म्हणजे साधारणपणे रुपये एक लाख कोटी ! एकूण अर्थसंकल्पाच्या निधीशी तुलना केली असता तो सुमारे 2% एवढाच आहे. देशाची लोकसंख्या आहे 145 कोटी ! या 145 कोटी जनतेच्या आरोग्यासाठी अवघे ₹1,00,000/- कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारच्या बालबुद्धीचे कौतुक करणारे गरीब,मध्यमवर्गीय व कांबळेंसारख्या गृहीणी नसणार,हे उघड आहे.आरोग्य सेवेबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने दर हजारी 3.5 खाटा असाव्यात,असा मापदंड ठरवला आहे. भारतात हे प्रमाण दर हजारी 1.4 खाटा एवढे कमी आहे.सरकारी दवाखान्यांत तर दर हजारी 0.8 खाटा एवढे कमी प्रमाण आहे. याचा अर्थ असा कि,भारताला सध्या 24 लाख खाटांची गरज आहे. 

      जागतिक आरोग्य संघटनेने डॉक्टरचे प्रमाण देखील ठरवून दिले आहे. “एक हजार रुग्णांमागे एक डॉक्टर” असे ते प्रमाण आहे. भारतात मात्र “एक हजार पाचशे अकरा रुग्णांमागे एक डॉक्टर” असे विदारक प्रमाण आहे. त्याचप्रमाणे “दर तीनशे रुग्णांमागे एक नर्स” असेही प्रमाण आहे. भारतात “सहाशे सत्तर रुग्णांमागे एक नर्स” असे प्रमाण आहे.ग्रामीण भारतात सुमारे 70 टक्के जनता राहते. परंतु ग्रामीण भागातील जनतेसाठी देशातील एकूण खाटांपैकी फक्त 40 टक्के खाटा उपलब्ध आहेत. खाजगी दवाखाने महागडे असल्यामुळे तेथील उपचार सामान्य जनतेला परवडत नाहीत. संख्येने कमी असलेले सरकारी दवाखाने त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त सेवासुविधा देतात. परंतु त्यांना पुरेसा निधी मिळत नाही. शिवाय अनेकदा आरोग्य सेवेसाठी तरतूद केलेला निधी देखील पूर्णतः खर्च होत नाही. 

    भारतातील आरोग्य सेवेबाबत सगळ्यात धक्कादायक प्रकार म्हणजे देशीतील आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चापैकी 62.6 टक्के म्हणजे सुमारे 63 टक्के खर्च हा रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. हा जगातील एक सर्वाधिक खर्च समजला जातो.  अर्थसंकल्पात या समस्यांची उत्तरे नाहीत. परिणामी संख्या व साधनसामग्री या दोहोंमध्ये मार खाणारी भारतातील आरोग्यव्यवस्था जनतेचे आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यास असमर्थ ठरली आहे. म्हणून “बाळंतपणात आईचा मृत्यु” म्हणजे इंग्रजीत “मॅटेरनल मोर्टॅलिटी रेट” (एमएमआर) हा आपल्या देशात दर लाखामागे 97 एवढा आहे. आर्यलॅंड या देशात तो ‘एक लाखामागे शून्य’ असा गौरवास्पद आहे. विकसित देशांत तो साधारणपणे दर लाखांमागे 11 एवढा कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतःला विश्वगुरु समजणारा भारत जागतिक स्तरावर किती मागासलेला आहे,हे समजून येते. 

     देशाच्या अर्थसंकल्पांत या समस्यांची उत्तरे नाहीत. या समस्यांचे निराकरण करायचे असेल तर विकसित देशांप्रमाणे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) सहा टक्के निधी आरोग्यावर खर्च करायला हवा. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न $4.7/- ट्रिलियन म्हणजे चार लाख सत्तर हजार अमेरिकन डॉलर्स एवढे आहे. भारतीय रुपयांत पाहू गेल्यास ₹374/- लाख कोटी एवढे भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आहे. त्याच्या सहा टक्के म्हणजे ₹22.44/- लाख कोटी ! याचा अर्थ असा कि, देशाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य व्यवस्थेसाठी ₹22.44/- लाख कोटी एवढी तरतूद करायला हवी. असे नियमितरित्या झाल्यास देशातील आरोग्यव्यवस्था नक्कीच सुधारेल ! 

 तथापि,त्यासाठी गरीब कांबळे,मध्यमवर्ग व स्त्रिया या गरजू जनतेनेच आवाज उठवायला हवा ! जिथे सख्खी आई देखील स्वतःचे लेकरू रडल्याशिवाय त्याला दूध पाजीत नाही तिथे सरकार जनतेच्या दबावाशिवाय काही करेल,अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

शुद्धोदन आहेर 9820172298,मुंबई. 

सामाजिक कार्यकर्ते,बजेट अभ्यासक.