संघटनेची वार्षिक वर्गणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतणातून कपात करणे हे नियमबाह्य आहे.

बातमी शेअर करा.

 महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या लेखासहिता 1968 कलम ७१. मधिल तरतुदी फक्त खालील वर्गात मोडणाऱ्या वसुलीच पगाराच्या बिलामधून वजाती द्वारे करण्यात येतील (अ) आस्थापना कर्मचाऱ्यांना केलेले दंड. (ब) वाहन किवा तूट यांच्या खरेदीकरिता दिलेल्या आगाऊ रकमांची.वसूली; (क) कर्मचाऱ्यांच्या तारण ठेवीबाबतच्या वसूली,(ड) बदली झालेल्या कर्मचान्यांना दिलेल्या पगाराच्या आगाऊ रकमेची वसूली.(ई ) उत्सव अग्रिमाची वसुली; (फ) परिषद सेवकाच्या लेखी संमतीने आयुविम्याच्या हप्त्यांची वसुली,(ग) भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी व अग्रिम यांच्या वसूली,(ह) आयकर,(आय) डाक विम्याचे हप्ते; (जे) सह‌कारी संस्थांच्या देय रकमांची वसूली,(के) डाक कार्यालयाच्या संचित मुदतीच्या ठेवींच्या वसुली.या वजातींपैकी प्रत्येक वजातीने संपूर्णपणे व योग्यरीत्या वर्गीकरण करण्यात येईल. मात्र संघटनेची वर्गणी पगारातून कपात होत आहे लेखा विभागाचे मत विचारात घेऊन नियमानुसार कपात कारवाई करावी व फक्त कर्म चाऱ्याच्या तथा संघटनेच्या लेखी मागणी नुसार वेतनातून वर्गणी कपात करणे नियमबाह्य आहे असे वाटते लेखा विभागाची पूर्व  संमती घेऊन योग्य ती कारवाई अपेक्षित आहे.चुकीची वसूली कृपया होऊ नियमबाह्य प्रकार टाळला पाहिजे

देवानंद फुलझेले- ८९९९९७१०७२,राज्याध्यक्ष –महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *